PM Modi की डिग्री विवाद.. हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 3 हफ्ते का समय दिया

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक की डिग्री से जुड़े चल रहे मामले में नए आदेश जारी किए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का विवरण सार्वजनिक करने के मामले में दायर याचिकाओं पर जवाब दे। हालाँकि, न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस मामले में अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडे की पीठ ने सुनाया। पीठ को सूचित किया गया कि अगस्त में दिए गए एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अपील में देरी हो रही है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश हो रहे हैं। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी, 2026 को निर्धारित की है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का विवरण सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को अगस्त में एकल न्यायाधीश ने रद्द कर दिया था। न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत में चार अपीलें दायर की गई हैं। पीठ सूचना का अधिकार कार्यकर्ता नीरज, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

25 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन में हैं। एकल पीठ ने कहा कि पारदर्शिता जनहित से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि जानकारी से सनसनी फैलाना।

21 दिसंबर, 2016 को, आरटीआई कार्यकर्ता नीरज द्वारा दायर एक आवेदन के बाद, केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के रिकॉर्ड की जाँच करने के आदेश जारी किए। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसी वर्ष अपनी डिग्री प्राप्त की थी।