प्रधानमंत्री मोदी विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श के पक्ष में: Home Minister

New Delhi नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पर हर स्तर पर विस्तृत चर्चा के पक्षधर हैं और चाहते हैं कि इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाए, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा। शाह ने यह टिप्पणी लोकसभा में उस समय की जब सदन संविधान (129वां संशोधन) विधेयक पेश करने पर आपत्तियों की सुनवाई कर रहा था, जो निचले सदन और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रयास करता है। शाह ने कहा, “जब एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक कैबिनेट में आया, तो पीएम मोदी ने कहा कि इन्हें संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए। इस पर हर स्तर पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।”

गृह मंत्री ने बताया कि डीएमके सदस्य टी आर बालू ने भी विधेयक को संसदीय समिति को भेजने का समर्थन किया था। शाह ने कहा कि इस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति में अधिक विस्तार से चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा, “जेपीसी की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और विधेयक पर संसद में फिर से चर्चा की जा सकती है।” संविधान (129वां संशोधन) विधेयक को मत विभाजन के बाद लोकसभा में पेश किया गया। केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ जोड़ने का प्रावधान है। जम्मू-कश्मीर पर्यटन

केंद्रीय गृह मंत्री ने संविधान में विभिन्न संशोधन लाने के लिए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दल इसे एक परिवार की “निजी जागीर” मानता है और सत्ता में बने रहने के लिए इसमें संशोधन करता है। “भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा” पर चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि इसने कभी भी पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए काम नहीं किया। मंत्री ने चुनाव हारने के बाद ईवीएम में “गलतियां खोजने” के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की।

शुरुआत में उन्होंने कहा कि संविधान ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है और सत्ता का हस्तांतरण बिना खून की एक बूंद भी बहाए होता है। शाह ने कांग्रेस द्वारा संविधान में किए गए कई संशोधनों को सूचीबद्ध किया और दावा किया कि पार्टी ने अपने फायदे के लिए ऐसा किया। उन्होंने दावा किया कि देश में पहले चुनाव से पहले ही जवाहरलाल नेहरू ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए पहला संविधान संशोधन किया था। शाह ने कहा, "कांग्रेस ने संविधान को एक परिवार की 'निजी जागीर' समझ लिया और संसद को धोखा दिया।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए सालों तक मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा।