न्यूज़क्लिक छापे और यूएपीए मामले के बीच प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकारों के साथ एकजुटता व्यक्त की

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की तलाशी समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक और उसके पत्रकारों से जुड़े परिसरों में चल रही है। 17 अगस्त को दर्ज एक मामले में निहित जांच में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए जैसे कड़े कानूनी प्रावधान शामिल हैं, जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने को संबोधित करते हैं, और आईपीसी की धारा 120बी, आपराधिक साजिश से संबंधित है। सूत्रों के मुताबिक, यूएपीए के तहत एक ताजा मामला दर्ज किया गया है.

इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने इसमें शामिल पत्रकारों के प्रति अपनी चिंता और एकजुटता व्यक्त की। पीसीआई ने एक ट्वीट में कहा, "प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के घरों पर की गई कई छापेमारी से बेहद चिंतित है।" इसने आगे कहा कि वह जल्द ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाइयों पर एक विस्तृत बयान जारी करेगा और सरकार से अधिक जानकारी प्रदान करने का आग्रह करते हुए पत्रकारों के साथ अपनी एकजुटता पर जोर दिया।

प्रेस क्लब ने ट्वीट किया, "हम घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और एक विस्तृत बयान जारी करेंगे। पीसीआई पत्रकारों के साथ एकजुटता से खड़ा है और सरकार से ब्योरा देने की मांग करता है।"

दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक पर छापा मारा

ये कार्रवाई न्यूज़ पोर्टल के फंडिंग के स्रोतों की जांच के हिस्से के रूप में न्यूज़क्लिक परिसर पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहले की गई छापेमारी के बाद हुई है। स्पेशल सेल फिलहाल केंद्रीय एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर ये छापेमारी कर रही है.

दिल्ली पुलिस की तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर कुछ न्यूज़क्लिक पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल फोन से डेटा बरामद किया। स्पेशल सेल ने एक नया मामला शुरू किया है और जांच शुरू की है, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पहले फरवरी 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत न्यूज़क्लिक के परिसरों और उसके संपादकों के आवासों पर छापेमारी की थी। यह मामला, जो कथित विदेशी फंडिंग के इर्द-गिर्द घूमता है, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक एफआईआर से उपजा है। एफआईआर के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने विदेशी सहयोगियों के साथ मिलकर अपने विदेशी-आधारित लाभार्थियों द्वारा निर्देशित गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आड़ में धन प्राप्त करने के लिए एक भ्रामक योजना तैयार की। इस मामले में 406, 420 और 120-बी सहित आईपीसी की कई धाराएं शामिल हैं, और यह इन वित्तीय लेनदेन की जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों पर आधारित है।