"मणिपुर में राष्ट्रपति शासन एक अच्छा कदम, प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का दौरा करने का आग्रह" : Jairam Ramesh

New Delhi: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन का स्वागत करते हुए इसे "अच्छा कदम बताया क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था।" एएनआई से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक और कदम है, एक अच्छा कदम है क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था।" जयराम रमेश ने 2023 में मीतेई और कुकी समुदायों के बीच भड़की हिंसा पर जोर दिया और कहा कि कांग्रेस राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। "पिछले 20 महीनों से हम मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है । 2022 में भाजपा और उसके सहयोगी एनडीए ने भारी बहुमत से चुनाव जीता। लेकिन 15 महीने के भीतर ही मणिपुर जलने लगा। 300 से ज्यादा लोग मारे गए। 60,000 लोग विस्थापित हुए। करोड़ों रुपये की संपत्ति जला दी गई और एक तरह से भयानक माहौल बन गया। यहां सामाजिक सौहार्द्र हुआ करता था, लेकिन यह पूरी तरह से बिगड़ चुका है," जयराम रमेश ने मणिपुर के लिए "कुछ भी" न करते हुए विदेश दौरों पर जाने के लिए पीएम मोदी की आलोचना करते हुए उनसे राज्य का दौरा करने का आग्रह किया। "कई महीने बीत चुके हैं, और प्रधानमंत्री अभी तक वहां नहीं गए हैं।

भाजपा के विभाजनकारी शासन के कारण लोगों को इन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। आज मुझे संसद में सूचना मिली कि प्रधानमंत्री मोदी 23 या 24 को गुवाहाटी का दौरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आधे घंटे के लिए इम्फाल जा सकते हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। लोगों की सबसे बड़ी मांग शांति और विश्वास है। राज्य प्रशासन को लोगों की मांग सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को भी वहां जाना चाहिए। पिछले 21 महीनों में वे मॉस्को, वाशिंगटन, पेरिस हर जगह गए, लेकिन मणिपुर के लिए कुछ नहीं किया ।" रमेश ने एएनआई को बताया कि कांग्रेस ने अभी तक मणिपुर में मध्यावधि चुनाव की अपनी मांग पर चर्चा नहीं की है । "हम अपने पार्टी सहयोगियों से बात करेंगे; हम आंतरिक बैठकें करेंगे; हमें मणिपुर में मध्यावधि चुनाव की मांग करनी चाहिए या नहीं, यह देखना बाकी है। हमें इस पर चर्चा करनी होगी। लेकिन हमारी तत्काल मांग है कि प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करें ," रमेश ने कहा। इसके अलावा, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे "लोकतंत्र को मारना चाहते हैं।"

तिवारी ने कहा , "भाजपा लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी, तब राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया?" वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन में राज्य की कानून-व्यवस्था में सुधार होगा । मांझी ने कहा, "राज्य में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद राज्य में कानून-व्यवस्था में सुधार होगा। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं।" भाजपा के संबित पात्रा ने कहा कि राज्य विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा गया है। पात्रा ने कहा, "यह निलंबित अवस्था में है।" मणिपुर में राष्ट्रपति शासन तब लगाया गया है , जब भाजपा नेता एन बीरेन सिंह ने राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के करीब दो साल बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। रविवार को इस्तीफा देने वाले बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर के लोगों की सेवा करना सम्मान की बात है । उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा, " मैं मणिपुर के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई, हस्तक्षेप, विकास कार्य और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार का अत्यंत आभारी हूं।" मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिए जाने के बाद 3 मई, 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (ATSUM) की एक रैली के बाद मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी । (एएनआई)