President Murmu ने कहा- जल संसाधनों का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी

New Delhi नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को जल संरक्षण में सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर बल दिया और देश के नागरिकों से जल-सुरक्षित भारत के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया । राष्ट्रीय राजधानी में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "हमें याद रखना चाहिए कि जल संसाधनों का संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है और हमारी सक्रिय भागीदारी के बिना जल-सुरक्षित भारत का निर्माण संभव नहीं है ।" "लगभग सभी सभ्यताएं नदियों के आसपास विकसित हुई हैं। यह कहा जा सकता है कि पानी और मनुष्यों के बीच के इस रिश्ते ने मानव इतिहास को दिशा दी है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि हम जानबूझकर पानी के महत्व को भूल जाते हैं," उन्होंने कहा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने मीठे पानी के संसाधनों के प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। " यह ज्ञात होने के बावजूद कि पृथ्वी पर मीठे पानी के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, हम जल संरक्षण और प्रबंधन की उपेक्षा करते हैं केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए "स्पेस इनपुट का उपयोग करके भारत में जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन, 2019" शीर्षक अध्ययन के आधार पर, वर्ष 2021 और 2031 के लिए औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1486 क्यूबिक मीटर और 1367 क्यूबिक मीटर आंकी गई है। 1700 क्यूबिक मीटर से कम की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल संकट की स्थिति माना जाता है, जबकि 1000 क्यूबिक मीटर से कम की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल की कमी की स्थिति माना जाता है। केंद्र ने जल संरक्षण और लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं।

यह 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन (JJM) को लागू कर रहा है।केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 लॉन्च किया, जिसमें देश के सभी वैधानिक शहरों को शामिल किया गया ताकि पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित की जा सके और शहरों को 'पानी सुरक्षित' बनाया जा सके।

पानी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को लागू कर रहा है।PMKSY-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत, राज्यों के परामर्श से 2016-17 के दौरान 99 चालू प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 7 चरणों को प्राथमिकता दी गई।

केंद्र ने 93,068.56 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ PMKSY को 2025-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (CADWM) कार्यक्रम को 2015-16 से PMKSY - हर खेत को पानी के अंतर्गत लाया गया है।सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने, विनियमन और नियंत्रण के लिए जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (BWUE) की स्थापना की गई है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करने के लिए "सही फसल" अभियान शुरू किया गया था, जिनमें पानी की अधिक खपत नहीं होती।भविष्य के लिए जल संरक्षण के उद्देश्य से 2022 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करना है। (एएनआई)