दिल्ली-एनसीआर

एंटीबायोटिक दवाओं पर सख्ती की तैयारी, केंद्र ने बदले नियमों का प्रस्ताव दिया

Kavita2
19 Nov 2026 1:05 PM IST
एंटीबायोटिक दवाओं पर सख्ती की तैयारी, केंद्र ने बदले नियमों का प्रस्ताव दिया
x

नई दिल्ली। देश में एंटीबायोटिक और अन्य एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को केंद्रीय नियामक व्यवस्था के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 'नई दवाएं और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019' (New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019) में संशोधन की तैयारी की जा रही है। मंत्रालय ने 6 नवंबर 2026 को मसौदा गजट अधिसूचना जी.एस.आर. 983(E) जारी की थी। इसके तहत नियम 2(1)(w)(v) में एंटीमाइक्रोबियल्स को 'नई दवा' की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव है। सरकार का उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) की बढ़ती चुनौती से निपटना और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है।

एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के नियमों में होगा बड़ा बदलाव

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को नई दवाओं पर लागू केंद्रीय नियामक ढांचे के दायरे में लाया जाएगा।

वर्तमान में कुछ एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के निर्माण के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षण सुनिश्चित नहीं होने को लेकर चिंताएं सामने आई हैं।

मंत्रालय का कहना है कि नई व्यवस्था से दवाओं को बाजार में लाने से पहले उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता की निगरानी मजबूत हो सकेगी।

यदि प्रस्तावित संशोधन अंतिम रूप से लागू होता है, तो संबंधित दवा निर्माता कंपनियों को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से निर्माण लाइसेंस लेने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

इससे नियामकीय प्रक्रिया में केंद्रीय स्तर की अतिरिक्त जांच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

क्या है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस?

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।

यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव उनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं।

ऐसी स्थिति में संक्रमण का उपचार कठिन हो सकता है और सामान्य रूप से प्रभावी दवाएं भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पातीं।

एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक या अनुचित उपयोग इस समस्या को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कारणों में शामिल है।

इसके अलावा खराब गुणवत्ता या अप्रभावी एंटीमाइक्रोबियल दवाएं भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने और फैलने में योगदान दे सकती हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए दवाओं की नियामकीय निगरानी मजबूत करने पर जोर दिया है।

नई दवा की परिभाषा में शामिल होंगे एंटीमाइक्रोबियल्स

प्रस्तावित संशोधन का महत्वपूर्ण हिस्सा नई दवाओं की परिभाषा में बदलाव है।

नई दवाएं और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 के नियम 2(1)(w)(v) में कुछ विशिष्ट प्रकार की दवाओं और जैविक उत्पादों का उल्लेख किया गया है।

इस सूची में वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और अन्य निर्धारित उत्पाद शामिल हैं।

अब सरकार इसी प्रावधान में 'एंटीमाइक्रोबियल्स' शब्द जोड़ना चाहती है।

मसौदे में 'मोनोक्लोनल एंटीबॉडी' के बाद एंटीमाइक्रोबियल्स को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।

इस बदलाव का उद्देश्य इन दवाओं को नई दवाओं की नियामकीय व्यवस्था के अंतर्गत लाना है, ताकि संबंधित वैज्ञानिक और प्रशासनिक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

निर्माण कंपनियों को पहले लेनी होगी केंद्रीय मंजूरी

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के निर्माताओं के लिए मंजूरी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव होगा।

निर्माता को सबसे पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

इसके बाद ही वह संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष निर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा।

इस व्यवस्था से राज्य और केंद्र स्तर पर दवा नियमन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का प्रयास होगा।

मंत्रालय का मानना है कि केंद्रीय जांच और मंजूरी की प्रक्रिया से दवा उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता को लेकर मानकों का अनुपालन बेहतर हो सकता है।

हालांकि यह नियम अभी प्रस्तावित है। इसे लागू करने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी होना आवश्यक है।

वैज्ञानिक परीक्षणों की कमी को लेकर जताई गई चिंता

सरकार ने एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के निर्माण लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक परीक्षणों को लेकर भी चिंता व्यक्त की है।

मंत्रालय के अनुसार, कुछ मामलों में पर्याप्त नियामकीय जांच के बिना निर्माण लाइसेंस दिए जाने की आशंका है।

विशेष रूप से बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस और स्थिरता परीक्षण जैसे अध्ययनों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

बायोअवेलेबिलिटी परीक्षण से यह समझने में सहायता मिलती है कि दवा का सक्रिय घटक शरीर में किस मात्रा और गति से उपलब्ध होता है।

बायोइक्विवेलेंस अध्ययन का उद्देश्य निर्धारित संदर्भ उत्पाद की तुलना में दवा के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होता है।

वहीं स्थिरता परीक्षण से यह आकलन किया जाता है कि निर्धारित परिस्थितियों में भंडारण के दौरान दवा की गुणवत्ता कितने समय तक बनी रहती है।

इन अध्ययनों का उचित इस्तेमाल दवाओं की गुणवत्ता संबंधी जोखिमों को पहचानने में मदद कर सकता है।

मरीजों की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है यह कदम?

एंटीमाइक्रोबियल दवाएं कई प्रकार के संक्रमणों के उपचार में इस्तेमाल होती हैं।

इन दवाओं की गुणवत्ता या प्रभावशीलता में कमी होने से मरीजों का उपचार प्रभावित हो सकता है।

यदि दवा अपेक्षित रूप से काम नहीं करती, तो संक्रमण लंबे समय तक बना रह सकता है और उपचार अधिक जटिल हो सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया है कि अमानक या अप्रभावी एंटीमाइक्रोबियल उत्पाद एएमआर के विकास और प्रसार में योगदान दे सकते हैं।

इसलिए सरकार का प्रयास दवाओं को बाजार में उपलब्ध कराने से पहले उनकी वैज्ञानिक और नियामकीय जांच को अधिक मजबूत बनाना है।

हालांकि दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ उनका उचित उपयोग, चिकित्सकीय सलाह और संक्रमण की रोकथाम भी एएमआर नियंत्रण के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

जी-20 में भी उठ चुका है एएमआर का मुद्दा

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस केवल भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है।

नई दिल्ली में आयोजित जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र में भी इस समस्या से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

जी-20 घोषणा में एएमआर से मुकाबले के लिए 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण बताया गया।

इस दृष्टिकोण में मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को ध्यान में रखकर कार्रवाई करने पर जोर दिया जाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रस्ताव इसी व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने की दिशा में एक नियामकीय प्रयास है।

सरकार ने 30 दिनों के भीतर मांगे सुझाव और आपत्तियां

केंद्र सरकार ने प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित पक्षों और आम नागरिकों से सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित की हैं।

मसौदा नियमों की प्रतियां राजपत्र में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सुझाव दिए जा सकते हैं।

संबंधित सुझाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव (औषधि), कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं।

इसके अलावा [email protected] पर ईमेल के माध्यम से भी सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सरकार प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधन को अंतिम रूप देने के संबंध में निर्णय लेगी।

दवा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है फैसला

यदि संशोधन लागू होता है, तो एंटीमाइक्रोबियल उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को केंद्रीय नियामक मंजूरी की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

इससे दवा निर्माण और मंजूरी की प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।

साथ ही नियामक अधिकारियों को दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच अधिक व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिल सकती है।

फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2019 के नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। अंतिम नियम लागू होने के बाद ही एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के लिए प्रस्तावित केंद्रीय मंजूरी व्यवस्था प्रभावी होगी।

Next Story