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सीमा पार आतंकवाद से निपटने की तैयारी तेज, NIA सम्मेलन में हुआ मंथन

Ratna Netam
20 Nov 2026 8:22 PM IST
सीमा पार आतंकवाद से निपटने की तैयारी तेज, NIA सम्मेलन में हुआ मंथन
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गृह सचिव ने दिया बड़ा संदेश
नई दिल्ली : 20 नवंबर।भारत के सामूहिक आतंकवाद-रोधी ढांचे को और मजबूत बनाने तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के नए संकल्प के साथ छठा आतंकवाद-रोधी सम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हो गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ, आतंकी वित्तपोषण, संगठित अपराध और आधुनिक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों, जांच विशेषज्ञों और कानून प्रवर्तन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय रणनीति को जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ की शुरुआती पहचान, आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल आतंकवाद से निपटने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति 'प्रहार' को राज्य, जिला और पुलिस थाना स्तर तक समन्वित कार्रवाई में बदलने की आवश्यकता बताई।
गृह सचिव ने आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई पर दिया जोर
सम्मेलन के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से कट्टरपंथ की शुरुआती पहचान करने और संभावित खतरों को समय रहते रोकने की जरूरत बताई।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश में आतंकवाद-रोधी व्यवस्था केवल केंद्रीय एजेंसियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। राज्यों की पुलिस, जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस थानों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।गृह सचिव ने तकनीकी संसाधनों और खुफिया सूचना साझा करने वाले प्लेटफॉर्म के प्रभावी इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने जांच और अभियोजन एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय की भी आवश्यकता बताई।सम्मेलन में इस बात पर चर्चा हुई कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार आतंकवाद से निपटने की रणनीति को लगातार विकसित करना जरूरी है।
अमित शाह ने किया था सम्मेलन का उद्घाटन
दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन 19 नवंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था। उन्होंने आतंकवाद के प्रति केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए सुरक्षा एजेंसियों से अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया था।अमित शाह ने कहा था कि किसी आतंकवादी घटना के घटित होने का इंतजार करने के बजाय उसे अंजाम दिए जाने से पहले ही रोकना सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।उन्होंने आतंकवाद के वित्तीय नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वित्तीय जांच एजेंसियों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई।गृह मंत्री ने राज्यों के आतंकवाद-रोधी दस्तों में साइबर विशेषज्ञ इकाइयों को मजबूत करने पर भी जोर दिया था। उनका कहना था कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के कारण सुरक्षा एजेंसियों को अपनी क्षमताओं में निरंतर सुधार करना होगा।इस अवसर पर उन्होंने NIA के प्रकाशन 'फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन' का विमोचन भी किया।
सीमा पार आतंकवाद और संगठित अपराध पर विशेष चर्चा
इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय 'सीमा पार आतंकवाद' रखा गया था। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में आतंकवादी संगठनों और संगठित अपराध के बीच संबंधों, कट्टरपंथ के प्रसार तथा आतंकी वित्तपोषण के तरीकों पर चर्चा की गई।विशेषज्ञों ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी संसाधनों के उपयोग और खुफिया सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान की आवश्यकता पर विचार किया।सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आतंकवाद केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि उससे निपटने के लिए प्रशासनिक, कानूनी और तकनीकी स्तर पर समन्वित प्रयास जरूरी हैं।आतंकी गतिविधियों में डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल और सीमा पार से संचालित नेटवर्क की पहचान करने जैसे मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा रहे।
राष्ट्रीय रणनीति 'प्रहार' को मजबूत करने पर मंथन
केंद्र सरकार ने 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति 'प्रहार' की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य आतंकवाद की रोकथाम, सुरक्षा एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करना और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया विकसित करना है।छठे आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में इस रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया।'प्रहार' में आतंकवाद की रोकथाम, कार्रवाई, संस्थागत क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकारों का सम्मान, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को कम करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा समाज की व्यापक भागीदारी जैसे विषय शामिल हैं।सम्मेलन में इन उद्देश्यों को केवल नीतिगत दस्तावेजों तक सीमित रखने के बजाय वास्तविक कार्रवाई में बदलने की आवश्यकता बताई गई।गृह मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति का उद्देश्य तेजी से बदलते सुरक्षा वातावरण के अनुसार देश की तैयारियों को मजबूत करना है।
NIA ने वर्ष 2026 में दर्ज किए 82 मामले
सम्मेलन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका और उसकी जांच क्षमताओं पर भी चर्चा हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, NIA ने वर्ष 2026 में अब तक 82 मामले दर्ज किए हैं।इन मामलों के माध्यम से एजेंसी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों की जांच और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रही है।सम्मेलन में विभिन्न एजेंसियों के अनुभवों को साझा करने, मौजूदा क्षमताओं में कमियों की पहचान करने और भविष्य के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने पर जोर दिया गया।सुरक्षा अधिकारियों ने जांच में तकनीकी उपकरणों, डिजिटल फॉरेंसिक और खुफिया सूचना के उपयोग को महत्वपूर्ण माना।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ी सुरक्षा तैयारियां
छठे आतंकवाद-रोधी सम्मेलन को विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण से भी जोड़ा गया। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता बताई गई।सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ केंद्र और राज्यों की सामूहिक क्षमता को बढ़ाना तथा सभी संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग को अधिक प्रभावी बनाना रहा।दो दिनों तक चले विचार-विमर्श में परिचालन अनुभवों, जांच संबंधी चुनौतियों और संस्थागत सुधारों पर चर्चा हुई।सम्मेलन के समापन के साथ आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक तैयारियों को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया गया। अब महत्वपूर्ण चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर तैयार रणनीतियों को राज्य, जिला और स्थानीय पुलिस स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने की होगी।
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