दिल्ली में त्योहारों की तैयारी तेज सरकार ने गठित की तीन कमेटियां

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में आगामी रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के आयोजन को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए तीन अलग-अलग कमेटियों का गठन किया है। ये कमेटियां मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनाई गई हैं और तीनों प्रमुख धार्मिक आयोजनों से जुड़ी तैयारियों की निगरानी करेंगी। आयोजन स्थलों पर सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, सफाई, बिजली, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य नागरिक सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना इन कमेटियों की प्रमुख जिम्मेदारी होगी।राजधानी में त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं। रामलीला मंचन से लेकर दुर्गा पूजा पंडाल और छठ पूजा स्थलों तक लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने अलग-अलग कमेटियां बनाकर तैयारियों की निगरानी करने का फैसला किया है।

कमेटियां अपने-अपने त्योहार से जुड़े आयोजन स्थलों की समीक्षा करेंगी। आयोजन के लिए प्रस्तावित जगहों पर उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन जैसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थलों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका रहेगी। इसके लिए संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।रामलीला और दूसरे धार्मिक आयोजनों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी सितंबर में खुले मैदानों की बुकिंग को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी। इसके तहत पहले से आयोजन करने वाली पात्र समितियों के लिए मैदानों के आवंटन और दस्तावेजों की जांच की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

सरकार की ओर से गठित कमेटियां आयोजन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करेंगी। त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण भीड़ नियंत्रण महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए संबंधित विभागों और पुलिस के बीच तालमेल की जरूरत होगी।सफाई व्यवस्था भी कमेटियों की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होगी। रामलीला मैदानों, दुर्गा पूजा पंडालों और छठ पूजा स्थलों के आसपास नियमित सफाई और कचरा निस्तारण की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आयोजन स्थलों पर बिजली की व्यवस्था और मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा।

कमेटियों को आयोजन स्थलों की समीक्षा करने के साथ उन्हें अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक कार्यक्रमों के लिए चुनी गई जगहों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों और वहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

दिल्ली सरकार की इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयोजकों के लिए जरूरी अनुमति हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना भी है। आयोजन समितियों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।दिल्ली में पहले भी बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए विभिन्न विभागों से अनुमति और NOC लेने की व्यवस्था रही है। छठ पूजा के लिए पूर्व में जारी सरकारी व्यवस्था में भी निर्धारित स्थलों की पहचान और प्रबंधन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के समन्वय से करने का प्रावधान रहा है।

सिंगल-विंडो व्यवस्था से आयोजकों को एक ही स्थान से विभिन्न मंजूरियों की प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा मिलेगी। इससे अनुमति प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और समय पर तैयारियां पूरी करने में मदद मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार का मौजूदा सिंगल-विंडो ढांचा भी विभिन्न विभागों की मंजूरियों और NOC को एकीकृत तरीके से उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।छठ पूजा के लिए आयोजन स्थलों की व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में दिल्ली में मूर्ति विसर्जन और त्योहारों से संबंधित गतिविधियों के लिए 81 कृत्रिम तालाब तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई थी। अधिकारियों के मुताबिक इन सुविधाओं का इस्तेमाल दुर्गा पूजा विसर्जन और छठ से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी किया जाना है।

नई कमेटियां तैयारियों के दौरान अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय की कड़ी के रूप में काम करेंगी। किसी आयोजन स्थल पर बिजली, सफाई, ट्रैफिक, मेडिकल सहायता या दूसरी नागरिक सुविधा की आवश्यकता होने पर संबंधित एजेंसी के साथ तालमेल स्थापित किया जाएगा।सरकार का जोर इस बात पर है कि त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं को जरूरी नागरिक सुविधाएं मिलें और आयोजकों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया भी व्यवस्थित रहे। तीन अलग-अलग कमेटियों के गठन से रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा की तैयारियों की अलग-अलग निगरानी की जा सकेगी।आने वाले दिनों में ये कमेटियां आयोजन स्थलों की समीक्षा और उन्हें अंतिम रूप देने के साथ विभिन्न विभागों से जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर समन्वय करेंगी। इसके साथ आयोजन समितियों को NOC और दूसरी जरूरी मंजूरियां हासिल करने में भी मदद दी जाएगी।