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दवा कारोबार के नियम बदलने की तैयारी, बल्क ड्रग्स के लिए अलग लाइसेंस

Kavita2
19 Nov 2026 12:30 PM IST
दवा कारोबार के नियम बदलने की तैयारी, बल्क ड्रग्स के लिए अलग लाइसेंस
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नई दिल्ली। देश में दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे पदार्थों की खरीद-बिक्री पर निगरानी मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत बल्क ड्रग्स यानी दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सक्रिय और निष्क्रिय बल्क पदार्थों की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। मंत्रालय ने इसके लिए नया आवेदन फॉर्म 19-BC और लाइसेंस फॉर्म 20-BC प्रस्तावित किया है। यह व्यवस्था तैयार दवाओं यानी फॉर्मूलेशन की मौजूदा लाइसेंस प्रणाली से अलग होगी। सरकार का उद्देश्य दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामकीय निगरानी बढ़ाना है। फिलहाल यह संशोधन प्रस्ताव के स्तर पर है और अंतिम नियम लागू होने से पहले संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं।

दवाओं की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंस की तैयारी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो नवंबर 2026 को जारी मसौदा गजट अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 987(E) के माध्यम से ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

वर्तमान व्यवस्था में तैयार दवाओं और बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए साझा लाइसेंस का प्रावधान है। सरकार अब इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाना चाहती है।

प्रस्ताव के अनुसार, बल्क ड्रग्स के थोक विक्रेताओं को विशेष लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इससे नियामक अधिकारियों के लिए यह जानकारी रखना आसान हो सकता है कि कौन-सा कारोबारी किस प्रकार के दवा निर्माण पदार्थों का व्यापार कर रहा है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद बल्क ड्रग्स के थोक कारोबारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार अलग लाइसेंस लेना होगा।

क्या हैं नए फॉर्म 19-BC और 20-BC?

प्रस्तावित संशोधन में दो नए फॉर्म शामिल किए गए हैं।

फॉर्म 19-BC का उपयोग बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस आवेदन करने में किया जाएगा। मसौदे में इसके आवेदन के साथ 1,500 रुपये शुल्क देने का प्रावधान रखा गया है।

वहीं, फॉर्म 20-BC संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस होगा।

इस लाइसेंस के माध्यम से कारोबारी को निर्धारित शर्तों के तहत बल्क ड्रग्स की बिक्री, भंडारण और वितरण की अनुमति मिलेगी।

प्रस्ताव में ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 59, 61, 63, 64 और 65 से संबंधित बदलाव भी शामिल हैं।

इन प्रावधानों का उद्देश्य नई लाइसेंसिंग व्यवस्था को मौजूदा नियमों में समाहित करना है।

बल्क ड्रग्स क्या हैं और क्यों जरूरी है निगरानी?

बल्क ड्रग्स ऐसे पदार्थ होते हैं, जिनका उपयोग तैयार दवाओं के निर्माण में किया जाता है।

इनमें सक्रिय औषधीय घटक यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और अन्य निष्क्रिय पदार्थ शामिल हो सकते हैं।

सक्रिय घटक दवा के चिकित्सकीय प्रभाव से संबंधित होता है, जबकि निष्क्रिय पदार्थ दवा के निर्माण और तैयार उत्पाद की संरचना में भूमिका निभाते हैं।

इन पदार्थों की गुणवत्ता और आपूर्ति की निगरानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दवा निर्माण की प्रक्रिया इन्हीं सामग्रियों पर निर्भर करती है।

यदि दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों की गुणवत्ता या स्रोत को लेकर समस्या सामने आती है, तो उसका असर तैयार दवा पर भी पड़ सकता है।

ऐसे में बल्क ड्रग्स के कारोबार का अलग रिकॉर्ड होने से आपूर्ति श्रृंखला में अनियमितताओं का पता लगाने में मदद मिल सकती है।

NDPS कानून से संबंधित दवाओं की भी होगी निगरानी

प्रस्तावित लाइसेंस में कारोबारियों द्वारा बेचे जाने वाले बल्क ड्रग्स की श्रेणियों का विवरण दर्ज किया जाएगा।

इनमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 यानी एनडीपीएस कानून के अंतर्गत आने वाले संबंधित पदार्थ भी शामिल होंगे।

मंत्रालय का उद्देश्य ऐसे पदार्थों के वितरण और आवाजाही की निगरानी मजबूत करना है।

प्रस्ताव के अनुसार, बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में की जाएगी।

इससे संबंधित कारोबारी प्रतिष्ठानों की जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित व्यवस्था से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित नियामकीय निगरानी मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी।

विशेषज्ञ समितियों की सहमति के बाद आया प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन प्रस्ताव पर औषधि परामर्श समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के स्तर पर पहले ही विचार किया जा चुका है।

ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) की 67वीं बैठक 17 नवंबर 2025 को हुई थी। इस बैठक में अलग लाइसेंस व्यवस्था के प्रस्ताव पर सहमति बनी।

इसके बाद ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की 93वीं बैठक 16 फरवरी 2026 को आयोजित हुई।

बोर्ड ने भी प्रस्तावित व्यवस्था का समर्थन किया।

इन समितियों की सहमति के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधन का मसौदा सार्वजनिक किया है, ताकि आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा सके।

मौजूदा कारोबारियों को मिलेगा नियम अपनाने का समय

सरकार ने प्रस्तावित लाइसेंस व्यवस्था लागू होने पर पहले से कार्यरत थोक विक्रेताओं को आवश्यक बदलाव करने के लिए समय देने की योजना बनाई है।

मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा लाइसेंसधारकों के लिए नई शर्तें उनके वर्तमान लाइसेंस की रिटेंशन अवधि समाप्त होने या अंतिम संशोधन प्रकाशित होने के 12 महीने बाद, दोनों में जो समय बाद में आएगा, उस समय से लागू होंगी।

इसका उद्देश्य कारोबारियों को नई लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है।

इस व्यवस्था से मौजूदा व्यापारिक गतिविधियों को अचानक प्रभावित किए बिना नए नियम लागू करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि अंतिम अनुपालन प्रक्रिया संशोधित नियमों के औपचारिक रूप से लागू होने के बाद ही निश्चित होगी।

सरकार ने जनता और दवा कारोबारियों से मांगे सुझाव

प्रस्तावित संशोधन पर सरकार ने संबंधित पक्षों और आम नागरिकों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए हैं।

मसौदा नियमों के राजपत्र में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सुझाव भेजे जा सकते हैं।

सुझाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव (औषधि) को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-1 के पते पर भेजे जा सकते हैं।

ईमेल के माध्यम से भी सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके लिए मंत्रालय ने [email protected] पता उपलब्ध कराया है।

प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद सरकार अंतिम संशोधन अधिसूचित करने के संबंध में निर्णय लेगी।

दवा आपूर्ति श्रृंखला में जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश

प्रस्तावित बदलाव को भारतीय दवा उद्योग में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अलग लाइसेंस व्यवस्था लागू होने से नियामक एजेंसियों को बल्क ड्रग्स के थोक कारोबारियों और उनके द्वारा बेचे जाने वाले पदार्थों की जानकारी अधिक व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो सकेगी।

इससे संदिग्ध दवा सामग्री के स्रोत का पता लगाने और अनियमित गतिविधियों पर कार्रवाई करने में सहायता मिलने की संभावना है।

हालांकि नई व्यवस्था का वास्तविक प्रभाव उसके लागू होने और नियामकीय निगरानी की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।

फिलहाल केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। अंतिम अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद ही बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंस की व्यवस्था प्रभावी होगी।

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