प्रवीण शंकर कपूर ने CM आतिशी को जारी समन रद्द करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली HC का रुख किया

New Delhi: भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर राउज एवेन्यू अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसने मानहानि के एक मामले में सीएम आतिशी को जारी समन को खारिज कर दिया था। याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री आतिशी ने उन्हें जारी समन को चुनौती दी थी। उनके पुनरीक्षण को अनुमति दी गई और मानहानि का मामला खारिज कर दिया गया। कपूर ने एक याचिका दायर कर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित 28.1.2025 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसमें दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना को तलब करने के 28.5.2024 के आदेश को खारिज कर दिया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा दायर सीआर पीसी की धारा 200 के तहत शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन शौमेंदु मुखर्जी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के विवेक के ऊपर एक पुनरीक्षण कार्यवाही में अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करके गंभीर रूप से गलती की है और इस प्रकार श्रीमती नागवा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजाल्गी और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में बताए गए गंभीर सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

यह भी कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश ने यह निर्धारित करने का प्रयास करके राजनीतिक प्रवचन के समान राजनीतिक दुस्साहस किया है कि कौन बड़ा या छोटा राजनीतिक इकाई है, जो कि पुनरीक्षण कार्यवाही में न्यायनिर्णयन का दायरा बिल्कुल भी नहीं था और कभी नहीं था। विशेष न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए मुकदमा चलाने की भी अनुमति नहीं दी।

एल.डी. विशेष न्यायाधीश का एस खुशबू बनाम कन्नियाम्मल और सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना गलत है और चयनात्मक पढ़ने का परिणाम है।आगे कहा गया है कि वर्तमान मामले में, भारतीय जनता पार्टी नामक एक पहचान योग्य समूह/संघ/व्यक्तियों का समूह मौजूद है और इसके सदस्यों, विशेषकर इसके पदाधिकारियों को कानूनी क्षति पहुंचाई गई है।

पार्टी की सदस्यता है और पार्टी के सदस्य एक पहचान योग्य समूह बनाते हैं, इसलिए पार्टी के खिलाफ लगाया गया कोई भी अपमानजनक आरोप उसके सदस्य को 'पीड़ित व्यक्ति' की श्रेणी में ला सकता है।

इसलिए, विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए मामले) आईपीसी की धारा 499 के स्पष्टीकरण II को समझने में विफल रहे हैं - जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्तियों के समूह के बारे में आरोप लगाना मानहानि के समान होगा, याचिका में कहा गया है।यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा जिसे जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है, उसे "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के उच्च आदर्श की कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता है। अधिकारों के इस संतुलन को सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रतिपादित किया है।

याचिका में कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के अन्य बाध्यकारी उदाहरणों को कमजोर करने का विकल्प चुना है, जो मानते हैं कि जब एक अच्छी तरह से परिभाषित वर्ग को बदनाम किया जाता है, तो उस वर्ग का हर व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है, भले ही विचाराधीन मानहानिकारक आरोप में उसका नाम न हो।यह भी कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए मामले) यह समझने में विफल रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रतिवादी ने जानबूझकर उस व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जिसने उनसे संपर्क किया था।

इसके अलावा, विवरण क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को भी नहीं बताया गया है - जिन्होंने दोनों आरोपियों को अपनी जानकारी देने के लिए एक प्रश्नावली के साथ एक नोटिस भेजा था।

पुलिस आयुक्त को की गई शिकायत प्रतिवादियों द्वारा लगाए गए आरोपों में खोखलेपन / झूठ को उजागर करने के लिए थी।विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों के साथ-साथ क्राइम ब्रांच द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट की प्रतिक्रिया की कमी को पूरी तरह से गलत समझा है।

कपूर ने याचिका में कहा है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है क्योंकि उक्त आदेश में कई कानूनी कमियां हैं।विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए मामले) ने आपराधिक शिकायत का उल्लंघन किया है और उन मुद्दों से निपटा है जो मामले के लिए बहुत कम महत्व रखते हैं। इसलिए वर्तमान याचिका। यह मामला आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजा है , जिसमें भाजपा पर आप विधायकों को खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगाया कपूर ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कानूनी खामियां हैं, उन्होंने कहा कि विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए मामले) ने आपराधिक शिकायत से भटककर मूल मुद्दे से अप्रासंगिक मामलों को संबोधित किया। (एएनआई)