प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया

New Delhi: कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत के चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान डेटा मिटाने या फिर से लोड करने से परहेज करने के निर्देश का स्वागत किया। तिवारी ने एएनआई से कहा, "मैं इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करता हूं। विवाद है और अगर आप डेटा मिटा देंगे तो सच्चाई और तथ्य कैसे सामने आएंगे? इसे उसी स्थिति में छोड़ना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को विशेषज्ञों को बुलाकर जांच करनी चाहिए कि क्या हुआ है और क्या संभावनाएं हैं; तभी कोर्ट किसी निर्णय पर पहुंच सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग से अपने पिछले फैसले के अनुपालन में ईवीएम में जली हुई मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट के सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने चुनाव आयोग से सत्यापन प्रक्रिया के दौरान डेटा मिटाने या फिर से लोड करने से परहेज करने को कहा।इसने चुनाव आयोग से 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने और अपनाई गई प्रक्रिया की व्याख्या करने को कहा। पीठ ने मामले को 3 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में पोस्ट किया।

शीर्ष अदालत चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जली हुई मेमोरी/माइक्रो-कंट्रोलर और सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) की जांच और सत्यापन करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर एक नए आवेदन में कहा गया है कि ईवीएम के सत्यापन के लिए पोल पैनल की मानक संचालन प्रक्रिया ईवीएम -वीवीपीएटी मामले में पारित 2024 के फैसले के अनुरूप नहीं थी।

इसने शीर्ष अदालत से पोल पैनल को ईवीएम की मूल जली हुई मेमोरी की सामग्री को साफ करने या हटाने से परहेज करने का निर्देश देने का आग्रह किया, खासकर उन मामलों में जहां सत्यापन आवेदन लंबित हैं। 26अप्रैल, 2024 के अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने पुरानीपेपर बैलट प्रणाली पर वापस लौटने की मांग को अस्वीकार कर दिया था हालांकि, इसने चुनाव परिणामों में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले असंतुष्ट असफल उम्मीदवारों को अनुमति दी थी और उन्हें 5 प्रतिशत ईवीएम में लगे माइक्रो-कंट्रोलर चिप्स के सत्यापन की मांग करने की अनुमति दी थी।

निर्वाचन आयोग को शुल्क का भुगतान करके लिखित अनुरोध पर प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत सीट आवंटित की जाएगी। (एएनआई)