RSS की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति देने वाले आदेश पर बोले प्रचार प्रमुख

New Delhi नई दिल्ली : कार्मिक मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए एक आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है , दक्षिणपंथी संगठन के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि यह "भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करता है"। केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए, आंबेकर ने कहा, "सरकार का वर्तमान निर्णय उचित है और भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करता है।" आरएसएस प्रचार प्रमुख ने बताया कि तत्कालीन सरकार ने अपने "राजनीतिक हितों" के कारण संगठन पर "निराधार" प्रतिबंध लगाया था।

उन्होंने कहा, "अपने राजनीतिक हितों के कारण, तत्कालीन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने से निराधार रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।" आंबेकर ने कहा कि आरएसएस देश के पुनर्निर्माण में शामिल रहा है और पिछले 99 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में इसकी भूमिका, एकता-अखंडता की समय-समय पर प्रशंसा की गई है। प्रचार प्रमुख ने कहा, "पिछले 99 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की सेवा में निरंतर संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता और प्राकृतिक आपदा के समय समाज को साथ लेकर चलने में संघ के योगदान के कारण देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने भी समय-समय पर संघ की भूमिका की प्रशंसा की है।" इस विवादास्पद आदेश के बाद विपक्ष और भाजपा के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अमित मालवीय ने सोमवार को कहा कि 58 साल पहले जारी "असंवैधानिक आदेश" जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसे केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। मालवीय ने सोमवार को एक्स पर 9 जुलाई के आदेश का हवाला देते हुए कहा, "58साल पहले 1966 में जारी असंवैधानिक आदेश, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसे मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। मूल आदेश को पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था।"

उन्होंने कहा, "प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि 7 नवंबर 1966 को संसद पर गोहत्या के खिलाफ़ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। आरएसएस-जनसंघ ने लाखों लोगों का समर्थन जुटाया। पुलिस की गोलीबारी में कई लोग मारे गए। 30 नवंबर 1966 को आरएसएस-जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया।" इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि यह आदेश भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ़ है, उन्होंने कहा कि कोई भी सिविल सेवक देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता अगर वह आरएसएस का सदस्य है।

ओवैसी ने एक्स पर लिखा, "इस कार्यालय ज्ञापन में कथित तौर पर दिखाया गया है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। अगर यह सच है, तो यह भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ है। आरएसएस पर प्रतिबंध इसलिए है क्योंकि इसने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। प्रत्येक आरएसएस सदस्य हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखने की शपथ लेता है। कोई भी सिविल सेवक राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता है यदि वह आरएसएस का सदस्य है।" (एएनआई)