नीति आयोग का प्रमुख दावा, भारत में गरीबी घटकर 5% रह गई

नई दिल्ली: नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत में गरीबी 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है। अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच आयोजित सर्वेक्षण, घरेलू खपत में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, गरीबी के स्तर और सरकार द्वारा लागू गरीबी उन्मूलन उपायों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि घरेलू खपत पर सर्वेक्षण का डेटा गरीबी उन्मूलन पहल की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। एचसीईएस के निष्कर्षों से पता चलता है कि खपत में वृद्धि हुई है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगभग 2.5 गुना वृद्धि का अनुभव हो रहा है। शहरी परिवारों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) 2011-12 के बाद से 33.5 प्रतिशत बढ़कर ₹ 3,510 हो गया, जबकि ग्रामीण भारत में 40.42 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो ₹ 2,008 तक पहुंच गया।

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, श्री सुब्रमण्यम ने कहा, "इस डेटा के आधार पर, देश में गरीबी का स्तर 5% या उससे कम हो सकता है।" सर्वेक्षण की प्रमुख टिप्पणियों में से एक खर्च के पैटर्न में बदलाव है, खासकर खाद्य व्यय के मामले में। सर्वेक्षण के अनुसार, पहली बार ग्रामीण परिवारों ने अपने कुल खर्च का 50 प्रतिशत से भी कम भोजन पर आवंटित किया। सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि शहरी-ग्रामीण उपभोग विभाजन 2004-05 में 91% से कम होकर 2022-23 में 71% हो गया है, जो असमानता में कमी का संकेत देता है।

खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहे जनता से रिश्ता पर |