दिल्ली मेट्रो के 327 स्थलों से पोस्टर हटाए गए, 53 एफआईआर दर्ज

NEW DELHI नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली मेट्रो ने 53 व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब तक मेट्रो नेटवर्क में 327 जगहों से अवैध पोस्टर और बैनर हटाए जा चुके हैं। यह अभियान राजधानी को स्वच्छ और गरिमामय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजधानी की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए गुप्ता ने पहले सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे सार्वजनिक संपत्ति पर अनधिकृत पोस्टर और बैनर लगाने वालों के खिलाफ एंटी-डिफेसमेंट एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करें। दिल्ली मेट्रो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अनधिकृत पोस्टर और भित्तिचित्रों को तेजी से हटाया जा रहा है। ठेकेदारों को दीवारों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एंटी-डिफेसमेंट एक्ट 2007 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है।

इस अभियान का समर्थन करने के लिए, डीएमआरसी ने एक विशेष निगरानी दल का गठन किया है जो मेट्रो स्टेशनों और संबंधित संरचनाओं पर कड़ी नजर रखता है। डीएमआरसी की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 327 स्थानों से पोस्टर और बैनर हटाए जा चुके हैं। दिल्ली मेट्रो ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सफाई के बाद, भविष्य में नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए मेट्रो की दीवारों को विशेष एंटी-कार्बोनेशन पेंट से लेपित किया जाएगा। इसके अलावा, दृश्य अपील को बढ़ाने के लिए चुनिंदा मेट्रो स्टेशन की दीवारों को कलात्मक डिजाइनों से सजाने की योजना पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, “दिल्ली मेट्रो हमारी राजधानी का गौरव है। इसे साफ और सुंदर रखना सभी की जिम्मेदारी है। दिल्ली मेट्रो का यह कदम न केवल इसके सौंदर्य मूल्य को बनाए रखेगा बल्कि नागरिकों में जागरूकता भी बढ़ाएगा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अस्वीकार्य है।” मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति पर अनधिकृत पोस्टर, बैनर, कचरा और मलबे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा, “अब हर विभाग और अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उचित समन्वय के साथ, दिल्ली को साफ और सुंदर रखने का अभियान पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा।”

सीएम ने कहा कि पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी और अन्य विभाग अब जिम्मेदारी नहीं बदल सकते, क्योंकि अब हर स्तर पर संयुक्त जवाबदेही स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि दिल्ली मेट्रो सिर्फ परिवहन का साधन न बने। हम चाहते हैं कि यह एक ऐसी जगह बने जहां लोग सुंदरता और स्वच्छता का अनुभव कर सकें। सरकार इसके लिए हर संभव कदम उठा रही है।" उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से मेट्रो की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने और अभियान का सक्रिय रूप से समर्थन करने की भी अपील की। ​​उन्होंने कहा, "दिल्ली हम सबकी है और इसे साफ और सुंदर रखना हमारी साझा जिम्मेदारी है। और इस तरह की सख्त गतिविधियां जारी रहेंगी।"