पराली जलाने पर एनएचआरसी ने कहा, ''केवल गरीब किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता''

नई दिल्ली (एएनआई): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पराली जलाने पर रोक लगाने की दिशा में धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इसके लिए केवल किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा, “हमें इस स्थिति से निपटना होगा क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण लाखों लोग दम तोड़ रहे हैं और हम इसे लगातार ऐसा नहीं रहने दे सकते। पराली जलाने के लिए केवल गरीब किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उनमें से कुछ के पास एक फसल की कटाई और दूसरी की बुआई के बीच कम समय में पराली हटाने के लिए मशीनें खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं। राज्यों को किसानों को सब्सिडी देने के अलावा उन किसानों के लिए इन्हें आरक्षित रखने की भी व्यवस्था करनी चाहिए जो महंगे उपकरण नहीं खरीद सकते। मशीनों के लिए सब्सिडी प्रदान करना सभी के लिए समाधान नहीं हो सकता है।”

आयोग ने यह भी कहा कि फसल चक्र या धान की अन्य किस्मों से बासमती तक विविधीकरण प्रदूषण के कारणों को कम कर सकता है लेकिन समस्या को समाप्त नहीं कर सकता है। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी साझा करनी होगी.

इसी तरह, आयोग ने कहा, “फसल अपशिष्ट के यथास्थान प्रबंधन का विकल्प भी समय लेने वाला है और किसान अगली फसल के लिए अपनी बुआई में देरी नहीं कर पाएंगे। आयोग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से अगले 15 दिनों में मशीनों की लक्षित खरीद हासिल करने के लिए दैनिक आधार पर किसानों को आपूर्ति की गई मशीनों पर हलफनामे पर स्थिति रिपोर्ट जमा करने को कहा है। उनसे उन मशीनों पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की जाती है जिन्हें हर जिले में उन किसानों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है जो इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं।

आयोग ने राज्य सरकारों से वैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए खतरनाक सेप्टिक टैंकों की सफाई और सीवेज सफाई में मानव हस्तक्षेप को समाप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए 15 दिनों के भीतर एक रोड मैप प्रस्तुत करने को कहा है। (एएनआई)