Pooja Khedkar ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

New Delhi नई दिल्ली : पूर्व प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर Pooja Khedkar ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया और बुधवार को इस पर सुनवाई होनी है।

31 जुलाई को यूपीएससी ने एक प्रेस बयान के माध्यम से कहा कि उसने पूजा खेडकर की प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द करने का फैसला लिया है, जिन पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप हैं। यूपीएससी ने पूजा खेडकर को नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों से वंचित कर दिया।

यूपीएससी ने कहा कि उसने पूजा खेडकर के अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें 30 जुलाई, 2024 को दोपहर 3:30 बजे तक का समय दिया है ताकि वह कारण बताओ नोटिस का जवाब दे सकें।

पूजा खेडकर को यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि यह उनके लिए अंतिम अवसर है और समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। उन्हें यह भी स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि यदि उपरोक्त तिथि/समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो यूपीएससी उनके किसी भी अन्य संदर्भ पर विचार किए बिना आगे की कार्रवाई करेगा। यूपीएससी ने कहा कि उन्हें समय में विस्तार दिए जाने के बावजूद, वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं।

यूपीएससी ने उपलब्ध अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की है और उन्हें सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है। प्रेस बयान में कहा गया है कि सीएसई-2022 के लिए उनकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें यूपीएससी की सभी भावी परीक्षाओं/चयनों से भी स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। हाल ही में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि आरोपी पूजा खेडकर के खिलाफ आरोप गंभीर हैं जिनकी गहन जांच की जरूरत है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने कहा, "पूरी साजिश का पता लगाने और साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, मेरा विचार है कि आरोपी के पक्ष में अग्रिम जमानत की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है।"

अदालत ने नोट किया कि वर्तमान मामले में आवेदक/आरोपी पर धारा 420/468/471/120बी आईपीसी और 66डी आईटी एक्ट और 89/91 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक/आरोपी ने गलत प्रतिनिधित्व करके शिकायतकर्ता को धोखा दिया है। जांच एजेंसी को अपनी जांच का दायरा भी बढ़ाने की जरूरत है।

इसलिए जांच एजेंसी को हाल के दिनों में अनुशंसित उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए पूरी निष्पक्षता से अपनी जांच करने का निर्देश दिया जाता (सी) जिन्होंने पात्र न होने के बावजूद बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों का लाभ प्राप्त किया और (डी) जांच एजेंसी को यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता पक्ष के किसी अंदरूनी व्यक्ति ने भी आवेदक को उसके अवैध लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की है, अदालत ने कहा। पूजा खेडकर ने हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा में "अनुमेय सीमा से परे प्रयासों का लाभ उठाने के लिए अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करने" के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के खिलाफ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की। (एएनआई)