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महंगाई पर सियासत तेज, खड़गे बोले- जनता की थाली से गायब हो रही जरूरी चीजें
Ratna Netam
18 Nov 2026 4:29 PM IST

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महंगाई पर खड़गे का केंद्र पर हमला
नई दिल्ली : 18 नवंबर। देश में बढ़ती महंगाई और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने आम लोगों के घरेलू बजट पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि दाल, सब्जी, खाद्य तेल और चीनी जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों के खर्च को प्रभावित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम आदमी की थाली लगातार छोटी होती जा रही है। हालांकि, इस विशेष वाक्य के साथ 18 नवंबर को दिए गए किसी नए बयान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। खड़गे के महंगाई संबंधी पूर्व प्रकाशित बयानों में इसी तरह की चिंताएं सामने आई हैं।कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के करीब 12 वर्षों के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए महंगाई को आम जनता की बड़ी समस्या बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों को अच्छे दिनों का भरोसा दिलाया था, लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। खड़गे के मुताबिक, कभी दाल, कभी सब्जी, कभी खाद्य तेल और कभी चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी आम लोगों के लिए आर्थिक परेशानी पैदा करती रही है।
खड़गे ने अपने पूर्व बयान में खाद्य मुद्रास्फीति और थोक महंगाई के आंकड़ों का भी हवाला दिया था। उन्होंने खाद्य महंगाई दर 5.52 प्रतिशत और थोक महंगाई दर 9.78 प्रतिशत होने का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। हालांकि, ये उनके अगस्त 2026 के बयान में उद्धृत आंकड़े थे, वर्तमान नवंबर महीने के आंकड़े नहीं।कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश करती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम लोगों से जुड़े आर्थिक सवाल उठाती रहेगी। उनके अनुसार, महंगाई का प्रभाव केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध परिवारों के भोजन, जरूरतों और जीवन स्तर से है।देश में महंगाई का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। इस बढ़ोतरी ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और घरेलू खर्च को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। महंगाई दर में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की समग्र कीमतें पहले की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हैं।
खाद्य पदार्थों की कीमतों में बदलाव का सबसे अधिक असर सीमित आय वाले परिवारों के बजट पर पड़ सकता है। जब रसोई में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुएं महंगी होती हैं, तो परिवारों को अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। विशेष रूप से दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों, छोटे कर्मचारियों और निश्चित आय पर निर्भर परिवारों के लिए खाद्य वस्तुओं की कीमतें महत्वपूर्ण आर्थिक विषय हैं।कांग्रेस लगातार यह मुद्दा उठा रही है कि आम नागरिकों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की क्रय शक्ति को प्रभावित किया है। कांग्रेस का कहना है कि आर्थिक विकास के आंकड़ों के साथ आम परिवारों की वास्तविक आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।हाल ही में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का वास्तविक प्रभाव सरकारी आंकड़ों से अधिक महसूस होता है। उन्होंने बढ़ती महंगाई को आम जनता के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए सरकार से जवाब मांगा था।
कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार महंगाई से राहत देने के बजाय अपनी उपलब्धियों के प्रचार पर अधिक ध्यान देती है। पार्टी ने कई अवसरों पर खाद्य वस्तुओं, ईंधन और घरेलू आवश्यकताओं की कीमतों को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि, महंगाई का निर्धारण घरेलू मांग और आपूर्ति के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों, उत्पादन लागत, मौसम और परिवहन संबंधी कारकों से भी प्रभावित होता है।आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, खाद्य महंगाई का प्रभाव अलग-अलग आय वर्गों पर अलग-अलग तरीके से पड़ता है। कम आय वाले परिवार अपनी कमाई का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा भोजन और अन्य जरूरी वस्तुओं पर खर्च करते हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी उनके घरेलू बजट के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है।अक्टूबर में खुदरा महंगाई के छह प्रतिशत से ऊपर पहुंचने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आशंका जताई है कि महंगाई का दबाव जारी रहने पर ब्याज दरों से संबंधित फैसलों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भविष्य में ब्याज दरों में बदलाव का निर्णय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर करेगी।
महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक मतभेद लंबे समय से बने हुए हैं। विपक्ष जहां आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को केंद्र सरकार की नीतियों से जोड़कर सवाल उठाता है, वहीं महंगाई का आकलन करने के लिए विभिन्न आर्थिक संकेतकों और बाजार परिस्थितियों को भी देखना जरूरी होता है।मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयानों के माध्यम से खाद्य वस्तुओं की कीमतों और आम परिवारों पर पड़ रहे आर्थिक दबाव को प्रमुखता से उठाया है। उनके आरोपों के बीच महंगाई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बनी हुई है।कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि सरकार को आम नागरिकों की रोजमर्रा की परेशानियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने महंगाई से जुड़े सवाल उठाते रहने की बात कही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, घरेलू खर्च और आम लोगों की क्रय शक्ति आने वाले समय में भी सार्वजनिक चर्चा के प्रमुख विषय बने रह सकते हैं।
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