'ईडी जांच के तहत सिर्फ 3% मामलों में राजनेता शामिल: पीएम मोदी ने एजेंसियों की आलोचना का जवाब दिया

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपनी चुनावी रैलियों में यह कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा, ने भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में एक 'कम चर्चित तथ्य' को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जिन मामलों की जांच कर रही है, उनमें से केवल तीन फीसदी मामलों में राजनीति से जुड़े लोग हैं. बाकी 97 फीसदी मामले अधिकारियों और अपराधियों से जुड़े हैं. उनका बयान विपक्षी दलों के नेताओं के आरोपों के बीच आया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनावी मौसम में "विरोधियों को निशाना बनाने" के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का "दुरुपयोग" कर रही है।

पार्टी की आय के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारत राष्ट्र समिति एमएलसी के कविता, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद भाजपा के प्रतिद्वंद्वियों के हमले तेज हो गए हैं। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान से बात करते हुए चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी, और वास्तव में प्रधान मंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल में यह और तेज होगी। “भ्रष्टाचार खत्म करना पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। हमने 2014 में नई सरकार बनने के तुरंत बाद कई स्तरों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम उठाए,'' उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया।

• सरकारी सेवाओं को यथासंभव फेसलेस बनाने का प्रयास।

• गरीबों का पैसा बिचौलियों की जेब में जाने से रोकने के लिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) प्रणाली बनाना।

• परिणामस्वरूप, 10 करोड़ (100 मिलियन) से अधिक फर्जी लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए जिनका जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसा करके सरकार ने 2.75 ट्रिलियन रुपये गलत हाथों में जाने से बचाये. प्रधानमंत्री ने एचटी से आगे कहा, ''मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। उन राज्यों में भी कदम उठाए जा रहे हैं जहां भाजपा सत्ता में है।