PM Modi ने वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने को "महत्वपूर्ण क्षण" बताया

New Delhiनई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का पारित होना एक "महत्वपूर्ण क्षण" है और इससे हाशिए पर पड़े उन लोगों को मदद मिलेगी, जिन्हें "आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है।" "वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इससे विशेष रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी, जो लंबे समय से हाशिए पर हैं और जिन्हें आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है," प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया।

बहस और संवाद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक को मजबूत बनाने में योगदान देने वाले सभी सांसदों के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, "संसदीय और समिति की चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और इन कानूनों को मजबूत बनाने में योगदान दिया। संसदीय समिति को अपने बहुमूल्य सुझाव भेजने वाले अनगिनत लोगों का भी विशेष आभार। एक बार फिर, व्यापक बहस और संवाद के महत्व की पुष्टि हुई है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संशोधित वक्फ विधेयक से लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि वक्फ प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की "कमी" ने मुस्लिम महिलाओं और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने कहा, "दशकों से वक्फ प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का पर्याय बन गई थी। इससे विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचा है। संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा, "अब हम ऐसे युग में प्रवेश करेंगे, जहां ढांचा अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगा। व्यापक रूप से, हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह हम एक मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक दयालु भारत का निर्माण भी कर सकते हैं।"

इस बीच, राज्यसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किए जाने के बाद केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने "नकारात्मक रुख" अपनाया है। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, "यह उनकी व्याख्या है, हमने विधेयक पर अपने विचार उनके (सरकार) सामने रखे। उन्होंने नकारात्मक रुख अपनाया है और वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं।" कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि यह "दुर्भाग्यपूर्ण" है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है।

रंजन ने कहा, "यह विधेयक राष्ट्र और संविधान के हित में नहीं है...जिस इरादे से उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक में संशोधन किया है, उससे पता चलता है कि वे मदद नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ एक खास समुदाय को निशाना बना रहे हैं...यह विधेयक सही नहीं है।" संसद ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद शुक्रवार की सुबह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "हां में 128 और नहीं में 95, अनुपस्थित शून्य। विधेयक पारित हो गया है।" विधेयक पारित करने के लिए सदन आधी रात के बाद भी बैठा रहा।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर वक्फ संशोधन विधेयक पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय के करोड़ों लोगों को फायदा होगा। राज्यसभा में विधेयक पर 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए कई सुझावों को संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है। रिजिजू ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का नाम बदलकर उम्मीद (एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण दक्षता और विकास) विधेयक रखा जाएगा।

लोकसभा ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की और मैराथन बहस के बाद आधी रात के बाद इसे पारित कर दिया। सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित विधेयक पेश किया, जिसने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए कानून की जांच की थी। विधेयक 1995 के अधिनियम में संशोधन करने और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करने का प्रयास करता है। विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना है। (एएनआई)