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राहुल गांधी के आर्थिक आपदा वाले बयान के बाद PM मोदी का बड़ा जवाब

नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अलग-अलग बयानों के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और शताब्दी वर्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत की आर्थिक प्रगति पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने देश की आर्थिक विकास दर लगभग सात प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए देश के आर्थिक संकट की ओर बढ़ने का दावा किया था।
भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FICCI सम्मेलन में कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी विकास गति बनाए हुए है।
उन्होंने बताया कि दुनिया की कई प्रमुख आर्थिक संस्थाओं ने भारत की विकास दर लगभग सात प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। यह देश की आर्थिक बुनियाद और भविष्य की संभावनाओं में भरोसे को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक उपलब्धियों का श्रेय युवाओं, किसानों, उद्यमियों और उद्योग जगत की मेहनत के साथ सरकार की नीतियों को दिया।
उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्षों में आर्थिक विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार, देश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और विकास योजनाओं के कारण करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है।
उन्होंने उद्योग जगत से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
राहुल गांधी ने भारत को आर्थिक आपदा के मुहाने पर बताया
प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।
राहुल गांधी ने दावा किया था कि भारत गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इसके पीछे बेरोजगारी, कमजोर विनिर्माण क्षेत्र और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं को प्रमुख कारण बताया।
उन्होंने आरोप लगाया कि देश का मौजूदा आर्थिक मॉडल अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहा है।
राहुल गांधी के अनुसार, अर्थव्यवस्था की प्रगति का मूल्यांकन केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। यह देखना भी जरूरी है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है या नहीं और आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है।
उन्होंने छोटे उद्योगों और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का भी उल्लेख किया।
50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का दावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश में गरीबी कम होने के आंकड़ों का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं।
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसे भारत की आर्थिक प्रगति की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
अक्टूबर 2026 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन 4.20 अमेरिकी डॉलर की गरीबी सीमा के आधार पर भारत में गरीबी का अनुपात 2011 से 2023 के बीच 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत हुआ।
इस आकलन के अनुसार लगभग 49.6 करोड़ लोग उस निर्धारित गरीबी सीमा से ऊपर आए हैं।
हालांकि गरीबी के आकलन के लिए अलग-अलग मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए विभिन्न गरीबी सीमाओं पर लोगों की संख्या और अनुपात अलग हो सकते हैं।
भाजपा ने राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना
राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आलोचना की।
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश में भारत की आर्थिक स्थिति की नकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं।
पार्टी ने विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के विकास अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है।
भाजपा ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मूडीज और अन्य संस्थाओं द्वारा जारी आर्थिक वृद्धि के अनुमानों का उल्लेख किया।
पार्टी का कहना है कि भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर दुनिया में सकारात्मक धारणा बनी हुई है।
हालांकि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी में विशेष रूप से बेरोजगारी, विनिर्माण क्षेत्र और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को उठाया था। इन मुद्दों का मूल्यांकन केवल समग्र जीडीपी वृद्धि दर से नहीं किया जा सकता।
FICCI के शताब्दी समारोह में उद्योग जगत को संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया।
वर्ष 2026-27 FICCI का शताब्दी वर्ष है। संगठन सात अप्रैल 2027 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा।
इस अवसर पर आयोजित सम्मेलन का विषय 'भारत 2047' रखा गया है।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि उद्योगों को निवेश के निर्णय लेते समय राष्ट्रीय हितों और भविष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
प्रधानमंत्री का जोर घरेलू उत्पादन, तकनीकी विकास, नवाचार और रोजगार के नए अवसर विकसित करने पर रहा।
आर्थिक विकास के साथ रोजगार भी महत्वपूर्ण मुद्दा
भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बयानों में अलग-अलग प्राथमिकताएं सामने आई हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि, गरीबी में कमी और वैश्विक निवेश संभावनाओं को प्रमुखता दी।
वहीं, राहुल गांधी ने बेरोजगारी, छोटे उद्योगों की स्थिति और शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए।
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, किसी देश की विकास दर और रोजगार की स्थिति अलग-अलग संकेतक हैं।
तेज आर्थिक वृद्धि से निवेश और उत्पादन के अवसर बढ़ सकते हैं, लेकिन रोजगार सृजन की स्थिति का आकलन श्रम बाजार के आंकड़ों और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरियों के आधार पर करना होता है।
इसी प्रकार गरीबी में कमी और आय असमानता के प्रश्नों का मूल्यांकन भी अलग-अलग आर्थिक आंकड़ों से किया जाता है।
आर्थिक विकास दर को लेकर सकारात्मक अनुमान
भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर विभिन्न संस्थाओं ने सकारात्मक अनुमान जारी किए हैं।
नवंबर में अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया।
यह अनुमान प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की मजबूत विकास गति का संकेत देता है।
हालांकि यह सर्वेक्षण आधारित अनुमान है और अंतिम आधिकारिक वृद्धि दर संबंधित सरकारी आंकड़े जारी होने पर ही स्पष्ट होगी।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर प्रधानमंत्री का जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में योगदान देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि देश के विकास में उद्योगों, किसानों और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
प्रधानमंत्री का संदेश था कि भारत की वर्तमान आर्थिक उपलब्धियों को भविष्य के विकास का आधार बनाया जाना चाहिए।
वहीं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आर्थिक नीतियों में रोजगार और आम लोगों की समस्याओं को अधिक महत्व देने की जरूरत बताई है।
इस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं।
फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तेज विकास दर और गरीबी में कमी को आर्थिक सफलता का प्रमाण बताया है, जबकि राहुल गांधी ने बेरोजगारी और विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियों को लेकर सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं।





