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दिल्ली-एनसीआर
पीएम मोदी करेंगे उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा
SHIDDHANT
6 Sept 2025 12:31 AM IST

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DELHI दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर भारत के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वे प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा करेंगे और राहत-बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। लगातार बारिश से आई आपदा ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है और बुनियादी ढांचे तथा कृषि को भारी नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में मानसून ने भारी तबाही मचाई है। इस मौसम में अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले दो दिनों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और मकान ढहने की घटनाओं में दर्जनों जानें गई हैं। राजमार्ग अवरुद्ध हैं, नदियां उफान पर हैं और हजारों लोग फंसे हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान
हिमाचल प्रदेश इस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, मानसून की शुरुआत से अब तक 360 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में 1,087 सड़कें अवरुद्ध हैं, 2,838 बिजली आपूर्ति लाइनें ठप हैं और 509 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। अनुमान है कि राज्य को अब तक 3,979.52 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान हो चुका है।
पंजाब में 23 जिले प्रभावित
पंजाब में भी बाढ़ ने गंभीर संकट पैदा कर दिया है। राज्य के 23 जिलों के 1,900 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1.71 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की है।
जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड की स्थिति
जम्मू-कश्मीर में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। भारी बारिश के बाद झेलम नदी और अन्य जलाशयों का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में शुष्क मौसम और कहीं-कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। उत्तराखंड समेत अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में भी भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और सड़कें टूट गई हैं।
राहत कार्य जारी
राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां राहत व बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही आवश्यक सामग्री वितरित की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा राहत प्रयासों को गति देने और राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
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