PM Modi: जून को वाराणसी में पीएम-किसान के तहत 20,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे

दिल्ली Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी Varanasi में पीएम-किसान योजना की लगभग 20,000 करोड़ रुपये की 17वीं किस्त जारी करेंगे।यह आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय से आयोजित किया जाएगा।कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इसका खुलासा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र देंगे।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।श्री चौहान ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद बताया। आज भी रोजगार के सर्वाधिक अवसर कृषि से ही पैदा होते हैं।उन्होंने कहा कि किसान आज देश का अन्न भंडार भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि और किसान प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री Prime Minister ने पदभार संभालने के कुछ देर बाद ही किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी थी। पीएम किसान की बहुप्रतीक्षित 17वीं किस्त, 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, प्रधान मंत्री द्वारा वाराणसी से एक बटन के एक क्लिक के साथ 9.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को वितरित की जाएगी।किसान सम्मान निधि उच्च आय स्थिति के कुछ बहिष्करण मानदंडों के अधीन सभी भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है और नवीनतम रिलीज के साथ, कुल राशि लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दी गई है। योजना की शुरुआत से अब तक 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आंकड़ा पार हो जाएगा।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 18 जून को किसानों की समृद्धि के साथ-साथ विकसित भारत का सरकार का संकल्प साकार होना शुरू हो जायेगा.

उस दिन, कई केंद्रीय मंत्री भी किसानों के साथ बातचीत करने और विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 50 केवीके का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि देशभर से करीब 2.5 करोड़ किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, देश भर से 732 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), एक लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और पांच लाख सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।प्रधानमंत्री ने तीन करोड़ लखपति दीदियां बनाने का संकल्प लिया है, जिनमें से करीब एक करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं और दो करोड़ और बनाई जानी हैं।कृषि सखी उसी का एक आयाम है। श्री चौहान ने कहा कि किसानों की मदद के लिए कई महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे खेती में विभिन्न कार्यों के माध्यम से किसानों का समर्थन कर सकें और सालाना लगभग 60,000 रुपये से 80,000 रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।उन्होंने कहा कि पीएम किसान की किस्त जारी करने के कार्यक्रम के साथ-साथ प्रधानमंत्री 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र भी देंगे और प्रतीक स्वरूप पांच कृषि सखियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे.

कृषि सखी कार्यक्रम चरण-1 में 12 राज्यों में शुरू किया गया है, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय शामिल हैं। आज तक, 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को पैरा-एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में प्रमाणित किया गया है।श्री चौहान ने कहा कि कृषि सखियों को कृषि पैरा-विस्तार कार्यकर्ता के रूप में इसलिए चुना जाता है क्योंकि वे विश्वसनीय सामुदायिक संसाधन व्यक्ति और स्वयं अनुभवी किसान हैं। कृषि सखियों को पहले से ही विभिन्न कृषि पद्धतियों में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, जिससे वे साथी किसानों को प्रभावी ढंग से समर्थन और मार्गदर्शन करने में सक्षम हो गई हैं।मंत्री ने कहा कि कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं.

उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जा रहा है।वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ से ज्यादा किसानों को वित्तीय सुरक्षा की गारंटी दी गई है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद 11 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी रखकर किसानों को उर्वरक अभी भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।मंत्री ने कहा कि पीएम किसान कार्यक्रम का टेलीविजन और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा