Dehli: पीएम मोदी चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 को लोगों की सहमति से हटाया जाए
दिल्ली Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के अपने सरकार के फैसले के बारे में कहा, "मेरे दिमाग में यह बात पूरी तरह स्पष्ट थी कि इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए जम्मू-कश्मीर की जनता को विश्वास में लेना नितांत आवश्यक था।" प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी "370: अनडूइंग द अनजस्ट, ए न्यू फ्यूचर फॉर जेएंडके" नामक नई पुस्तक की प्रस्तावना में आई है। गैर-लाभकारी संगठन ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा शोध और लिखित तथा पेंगुइन एंटरप्राइज छाप के तहत प्रकाशित इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, "हम चाहते थे कि जब भी यह निर्णय लिया जाए, यह लोगों की सहमति से हो।"
प्रकाशकों ने कहा कि इस महीने जारी होने वाली यह पुस्तक "भारत के इतिहास में निस्संदेह सबसे बड़ी संवैधानिक उपलब्धि A major constitutional achievement का वर्णन करती है तथा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को कैसे संभव बनाया गया, इसकी अंदरूनी कहानी बताती है।" पेंगुइन ने सोमवार को एक बयान में कहा, "यह स्वतंत्रता के समय की कई गलतियों पर प्रकाश डालता है, जो अनुच्छेद 370 के अन्यायपूर्ण शासन के रूप में परिणत हुईं।
यह 1949 में अपनी स्थापना के बाद से अनुच्छेद 370 के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करता है", जो अनुच्छेद 370 के निरसन के पांच साल पूरे होने का प्रतीक है। बयान में कहा गया है, "यह इस प्रावधान को चुनौती देने की ऐतिहासिक अनिच्छा और 2019 में इसके निरस्त होने से आए अंतिम बदलाव पर प्रकाश डालता है। सावधानीपूर्वक जांच के माध्यम से, यह चर्चा करता है कि कैसे सरकार ने कानूनी जटिलताओं को हल किया और ऐतिहासिक निर्णय को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए सुरक्षा खतरों से बचाव किया।"
