PM मोदी ने कहा, केंद्र गांवों को दे रहा प्राथमिकता

अहमदाबाद। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार गांवों से जुड़े हर पहलू को प्राथमिकता दे रही है और विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से छोटे किसानों के जीवन में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।प्रधानमंत्री गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ, जो 'अमूल' डेयरी ब्रांड का मालिक है, के स्वर्ण जयंती समारोह पर अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगभग एक लाख लोगों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जिनमें ज्यादातर पशुपालक और किसान थे।10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का जिक्र करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छोटे किसानों को "कृषि उद्यमियों और निर्यातकों" में बदलने के मिशन पर थी।अपने संबोधन में उन्होंने किसानों और गांववासियों के लिए माइक्रो एटीएम, गोबरधन योजना और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जैसी कई योजनाएं गिनाईं।“गांवों में माइक्रो एटीएम स्थापित होने से पशुपालकों को नकदी निकालने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है।

हम पशुपालकों को RuPay क्रेडिट कार्ड देने की भी योजना बना रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने यहां बनासकांठा और पंचमहल जिलों में यह योजना शुरू की है।''मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे बीज भी दिए जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने में सक्षम हैं।उन्होंने कहा कि पशुओं को घातक खुरपका-मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए, उनकी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये की लागत से मवेशियों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है और लगभग 60 करोड़ टीके पहले ही दिए जा चुके हैं।“हमने देश भर में किसान समृद्धि केंद्र भी स्थापित किए हैं ताकि किसानों को उनके गांवों के पास ही उनकी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान मिल सके। हम किसानों को जैविक खाद बनाने में मदद करने की भी व्यवस्था कर रहे हैं।''हम सौर ऊर्जा आधारित पंप उपलब्ध करा रहे हैं और किसानों को उनके खेतों में सौर संयंत्र स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। हमारी गोबरधन परियोजना के तहत, हम गैस बनाने के लिए किसानों से गाय का गोबर खरीदेंगे। इस बायो-गैस का उपयोग डेयरी संयंत्रों के लिए बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। मोदी ने कहा कि उस प्रक्रिया के दौरान उत्पादित जैव-उर्वरक किसानों को वापस कर दिया जाएगा।“ये एफपीओ छोटे किसानों के बड़े संगठन हैं।

छोटे किसानों को कृषि उद्यमियों और निर्यातकों में बदलना हमारा मिशन है। हम ऐसे एफपीओ और पीएसीएस (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) को सहायता के रूप में करोड़ों रुपये भी प्रदान कर रहे हैं, ”उन्होंने कहा।पीएम मोदी ने दर्शकों को बताया कि उनकी सरकार ने बुधवार देर रात हुई कैबिनेट बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.उन्होंने कहा कि अन्य बातों के अलावा, सरकार ने पशुधन बीमा कार्यक्रम के तहत किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को कम करने का फैसला किया है।“हमने 60,000 अमृत सरोवरों (झीलों) का भी निर्माण किया, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेंगे। हमारा प्रयास किसानों को ड्रिप-सिंचाई जैसी नवीनतम तकनीक से जोड़ना है। गुजरात में, यह सिंचाई विधि पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रिय हो गई है और राज्य सरकार किसानों को इस सिंचाई तकनीक को अपनाने के लिए सहायता भी प्रदान करती है, ”पीएम ने कहा।