महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी का विपक्ष को ‘ब्लैंक चेक’ ऑफर, बोले- श्रेय आप ले लीजिए

Delhi दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया और सभी राजनीतिक दलों से संसद में महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की। साथ ही, उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक संशोधन का श्रेय वह विपक्ष को देने के लिए तैयार हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल में संशोधनों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे 'तकनीकी बातों और बहानों' के पीछे छिपकर इसे और टाल नहीं सकते।

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा तीन दशकों से लंबित है और अब इसे सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की देरी पर सबकी नजर है और जो लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हें 'उचित सजा' मिलेगी। प्रधानमंत्री ने विपक्षी सदस्यों को समर्थन देने के लिए प्रेरित करते हुए 'ब्लैंक चेक' देने की बात कही।

उन्होंने कहा, ''हमें श्रेय नहीं चाहिए। आप इसे पास कराएं, मैं आपका फोटो लगाकर विज्ञापन जारी कर दूंगा। मैं आपको श्रेय का ब्लैंक चेक दे रहा हूं।'' जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बातें कह रहे थे तो विपक्षी नेता नारेबाजी कर रहे थे।

बता दें कि संसद का विशेष तीन दिवसीय सत्र 16 अप्रैल से शुरू होकर 18 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें तीन महत्वपूर्ण बिलों संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026; केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026; और परिसीमन बिल, 2026 पर चर्चा होनी है।

पीएम मोदी ने विपक्ष को सलाह दी कि वे ‘नारी शक्ति’ के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा होने से न रोकें, क्योंकि ऐसा करना नुकसानदायक साबित होगा।

उन्होंने कहा कि इस बिल को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर महिला आरक्षण बिल लागू होता है तो इससे सभी को फायदा होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले ही सुनिश्चित हो चुका है और अगर यही व्यवस्था राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होती है, तो इससे सदनों में संवेदनशीलता बढ़ेगी और महिलाओं के अनुभव से उन्हें मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।

अंत में, विपक्ष पर हल्का कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या बढ़ने पर भी संसद में पर्याप्त जगह है, क्योंकि सरकार ने पहले ही इसका अनुमान लगाकर बड़ा भवन बनवाया है।