पीएम मोदी ने सीएम हिमंत को लिखे पत्र में असम के अमृत बृक्ष आंदोलन की सराहना की

नई दिल्ली (एएनआई): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के 'अमृत बृक्ष आंदोलन' की सराहना की और कहा कि इस तरह की पहल से स्वच्छ और हरित विकास के हमारे राष्ट्रीय मिशन को और बढ़ावा मिलेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को पत्र लिखकर कहा, “प्रिय हिमंत बिस्वा सरमा जी, मुझे आपका पत्र मिला और अमृत बृक्ष आंदोलन के शुभारंभ के बारे में जानकर खुशी हुई। पूरे असम में एक करोड़ पौधे लगाने का विचार सराहनीय और प्रशंसनीय है।''

पीएम ने अपने पत्र में एक संस्कृत संदेश का भी जिक्र किया, जिसका अनुवाद इस प्रकार है, ''पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं और बीमारियों को दूर भगाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार, वृक्षों का रोपण और संरक्षण जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक है।”

“प्रकृति और प्रगति को एक साथ लाना नए भारत के विकास मॉडल की पहचान रही है। जबकि हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहे हैं, हम प्रतिबद्ध जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने वाले शायद एकमात्र प्रमुख राष्ट्र भी हैं, ”पीएम ने पत्र में कहा।

पीएम मोदी ने अमृत बृक्ष आंदोलन को शुभकामनाएं दीं और कहा कि इससे असम के लोगों को कई तरह से फायदा होगा।

“अमृत बृक्ष आंदोलन जैसी पहल स्वच्छ और हरित विकास के हमारे राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाएगी। इससे पर्यावरण संरक्षण और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कई दीर्घकालिक लाभ भी होंगे। मुझे यकीन है कि अमृत काल के दौरान, अमृत बृक्ष्य आंदोलन के पीछे के अमृत संकल्प से असम के लोगों को विभिन्न तरीकों से लाभ होगा। पीएम मोदी ने असम के सीएम को लिखे अपने पत्र में कहा, इस नेक प्रयास की सफलता के लिए शुभकामनाएं।

असम सरकार ने 17 सितंबर को 'अमृत बृक्ष आंदोलन' के तहत राज्य भर में व्यक्तियों द्वारा 1 करोड़ से अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधे लगाने के उद्देश्य से एक पहल की है और इस अभ्यास के हिस्से के रूप में राज्य सरकार 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का भी प्रयास करेगी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि, असम के मेगा वृक्षारोपण अभियान 'अमृत बृख्य आंदोलन, 2023' में व्यावसायिक रूप से मूल्यवान 53 प्रजातियों के एक करोड़ से अधिक पौधों का रोपण शामिल है, जिन्हें पूरे राज्य में एक साथ लगाया जाएगा। इस साल 17 सितंबर को जनभागीदारी मॉडल में राज्य सरकार कई रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेगी। (एएनआई)