पीएम मोदी की डिग्री मानहानि मामला: अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह को 13 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा

यहां की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनके "व्यंग्यात्मक" और "अपमानजनक" बयानों को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में 13 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया। .

आम आदमी पार्टी (आप) के दो नेताओं को पहले एक महानगरीय अदालत ने 7 जून को पेश होने के लिए बुलाया था। दोनों के खिलाफ मामला गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) द्वारा दायर किया गया है।

बुधवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत में केजरीवाल और सिंह का प्रतिनिधित्व उनके वकीलों ने किया जिन्होंने अपने मुवक्किलों को पेशी से छूट देने के लिए एक आवेदन दायर किया और शिकायत से संबंधित दस्तावेज भी मांगे।

“दोनों आरोपियों के वकील आज अदालत में पेश हुए और अदालती दस्तावेजों की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। अदालत ने उन्हें दस्तावेज मुहैया कराए...उन्होंने आज के लिए अदालत में पेशी से छूट के लिए एक आवेदन भी दाखिल किया।'

अदालत ने उनके छूट के आवेदन को स्वीकार करते हुए सांसदों और विधायकों के खिलाफ त्वरित सुनवाई के लिए एक परिपत्र की ओर इशारा किया और उनसे पूछा कि वे कब तक उपस्थित रह सकते हैं। उत्तरदाताओं ने कहा कि वे याचिका रिकॉर्डिंग के लिए 13 जुलाई को उपस्थित रहेंगे, उन्होंने कहा।

इससे पहले, अदालत ने आप के दोनों नेताओं को यह देखने के बाद तलब किया था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला प्रतीत होता है।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पीएम मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को खारिज करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्विटर पर मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए "अपमानजनक" बयान दिए, गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनकी टिप्पणी मानहानिकारक थी और इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था।

शिकायतकर्ता द्वारा उद्धृत और केजरीवाल के हवाले से कुछ टिप्पणियां हैं: "यदि कोई डिग्री है और यह वास्तविक है, तो इसे क्यों नहीं दिया जा रहा है?"; "वे डिग्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह नकली हो सकता है," और "यदि प्रधान मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, तो गुजरात विश्वविद्यालय को जश्न मनाना चाहिए कि उसका छात्र देश का पीएम बन गया"।

विश्वविद्यालय के अनुसार, सिंह ने कहा कि "वे (जीयू) पीएम की फर्जी डिग्री को असली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं"।

चार गवाहों की जांच की गई और अदालती जांच के दौरान अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, और शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि केजरीवाल और सिंह के बयान से एक व्यक्ति को विश्वास हो जाएगा कि जीयू नकली और फर्जी डिग्री जारी करता है।