PM Modi ने ‘धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता’ का आह्वान किया

New Delhi नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि मौजूदा “सांप्रदायिक” संहिता के स्थान पर “धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता” समय की मांग है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने तीसरे कार्यकाल के पहले राष्ट्र के नाम अपने 11वें संबोधन में मोदी ने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की भी जोरदार वकालत की। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव देश के विकास में “बाधा” हैं और हर योजना को हर कुछ महीनों में होने वाले एक या दूसरे चुनाव के परिणाम के रूप में देखा जाता है। बांग्लादेश में अशांति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंताओं को व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि वहां जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी।

उन्होंने कहा, “हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं,” उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश और उसकी खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। स्वतंत्रता दिवस पर अपने सबसे लंबे 98 मिनट के भाषण में मोदी ने कहा कि यह भारत का स्वर्णिम युग है और 2047 तक देश ‘विकसित भारत’ की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारतीय राजनीति को जातिवाद और भाई-भतीजावाद से मुक्त करने के अपने प्रयास को दोहराया। उन्होंने राजनीति से कोई पारिवारिक संबंध न रखने वाले एक लाख युवाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश देने का आह्वान किया, ताकि नए खून में नई मानसिकता आए और लोकतंत्र समृद्ध हो। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता के लिए अपना सबसे स्पष्ट समर्थन देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण को चुना और कहा कि यह संविधान की भी आत्मा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इसकी आवश्यकता को रेखांकित किया है और संविधान निर्माताओं का सपना पूरा होना चाहिए। मोदी ने कहा, “समाज का एक बड़ा वर्ग मानता है और इसमें सच्चाई भी है कि मौजूदा नागरिक संहिता एक तरह से सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। यह एक ऐसी नागरिक संहिता है जो भेदभाव को बढ़ावा देती है।

यह देश को धार्मिक आधार पर बांटती है और असमानता को बढ़ावा देती है।” उन्होंने कहा, “देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता समय की मांग है।” राष्ट्रव्यापी समान नागरिक संहिता और ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ दोनों ही भाजपा के लगातार घोषणापत्रों का हिस्सा रहे हैं। जबकि कुछ भाजपा शासित राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए काम कर रहे हैं, केंद्र ने अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए कोई विधायी उपाय नहीं किया है। विधि आयोग ने पिछले साल इसके लिए परामर्श शुरू किया था। मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत के 140 करोड़ नागरिक एकजुट संकल्प के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर समृद्ध और विकसित देश का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मध्यम वर्ग और गरीबों के जीवन को बदलने के उद्देश्य से बड़े सुधारों को लागू करके यथास्थिति के साथ जीने की मानसिकता को तोड़ने का काम किया है। पीएम ने कहा कि सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता विकास का खाका है और यह किसी राजनीतिक मजबूरी से नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण से पैदा हुआ है। मोदी ने नागरिकों को उन लोगों के खिलाफ आगाह किया जो देश के उत्थान को पचा नहीं सकते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश को ऐसे लोगों से बचना होगा जो निराशा की गहराई में डूबे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए, खास तौर पर वैश्विक संदर्भ में, "स्वर्णिम युग" है और लोगों से इस अवसर को हाथ से न जाने देने का आह्वान किया। मोदी ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में उन्होंने वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए बहुत उत्सुक देखा है और राज्यों से स्पष्ट नीति बनाने और उन्हें सक्रिय रूप से लुभाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि राज्यों को निवेश करना होगा। उन्होंने स्थानीय निकायों से लेकर जिलों और राज्यों तक देश भर में फैली तीन लाख से अधिक शासन इकाइयों से लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कम से कम दो सुधार करने को कहा। नागरिकों की गरिमा की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि उन्हें वह नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। हर क्षेत्र में आधुनिकता और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस पर काम कर रही है और इसकी नीतियों ने हर क्षेत्र को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाई है, लेकिन उनके खिलाफ अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मैं लोगों के गुस्से को महसूस कर सकता हूं।

" उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की घटनाओं को खूब प्रचार मिलता है, लेकिन दोषियों को दी जाने वाली सजा को उतना कवरेज नहीं मिलता, जिसके लिए बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली 10 करोड़ से अधिक नई महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्य बन गई हैं और उनकी आत्मनिर्भरता सामाजिक परिवर्तन की गारंटी लेकर आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कॉरपोरेट दिग्गज वैश्विक स्तर पर अपना नाम बना रहे हैं और देश का मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर एक करोड़ से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बन गई हैं। 'यह मेरे लिए भी उतने ही गर्व की बात है।' मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया है, चाहे वह सड़क, रेल, बंदरगाह, स्कूल और अस्पताल हों। उन्होंने कहा कि इसने कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण कवरेज भी सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक लाभार्थी को कवर किया जाता है, तो 'जातिवाद और सांप्रदायिकता' का कोई दाग नहीं रह जाता।