PM Modi-BJP सरकार बनने के बाद पूर्वोत्तर में हुआ सर्वांगीण विकास: केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय

New Delhi : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को कहा कि 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों में चौतरफा विकास हुआ है। दिल्ली में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के तुरंत बाद लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी गई थी। सरकार ने इन सीमावर्ती और हिंसक उग्रवाद प्रभावित राज्यों में अपने विजन को हासिल करने के लिए एक उचित रणनीति बनाई । उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर की गरिमा, संस्कृति, भाषा, साहित्य और संगीत को समृद्ध करके शांति और स्थिरता स्थापित करने के सफल प्रयास किए हैं।"

राज्य मंत्री राय ने आगे दावा किया कि 2014 के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2023 में उग्रवाद की घटनाओं में 71 प्रतिशत की कमी आई है। सुरक्षा बलों में हताहतों में 60 प्रतिशत की कमी आई है, नागरिकों की मौतों में 82 प्रतिशत की कमी आई है और 2014 से अब तक 9,500 से अधिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा, "सुरक्षा स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर के बड़े क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को लगभग 75 प्रतिशत तक समाप्त कर दिया गया है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की लंबे समय से लंबित भावनात्मक मांग पूरी हुई है।"

नित्यानंद राय ने कहा कि 2014 में केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनने के बाद सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और स्थिरता के लिए 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नगालैंड के एनएससीएन (आईएम) समूह के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, नगा समूहों के साथ संघर्ष विराम का विस्तार और मणिपुर के 2 समूहों के साथ शांति के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पहले चरण में पूर्वोत्तर में 2014-24 की विकास उपलब्धियों का शुभारंभ 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के किबिथु गांव से किया गया, जहां 2022-23 से 2025-26 के लिए धन का आवंटन 4,800 करोड़ रुपये था। कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4,525 गांवों में 4 जी कनेक्टिविटी को मंजूरी दी है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत, लगभग 5,600 गांवों को 3,715 करोड़ रुपये की लागत से 4,404 टावरों द्वारा कवर किया गया है।"

गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि 2014 से पूर्वोत्तर में हवाई संपर्क में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में 17 हवाई अड्डे हैं, जबकि 2014 में इनकी संख्या केवल 9 थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत 64 मार्गों पर सेवाएं शुरू की गईं। (एएनआई)