तिहाड़ को शहर के बाहरी इलाके में शिफ्ट करने की योजना: CM Rekha

Delhi दिल्ली : दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाकों में तिहाड़ जेल को शिफ्ट करने और न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने की योजनाओं पर काम कर रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को यह बात कही। सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स (SILF) के 25वीं सालगिरह समारोह को संबोधित करते हुए, गुप्ता ने कहा कि "जब तक न्याय में आसानी नहीं होगी, तब तक जीवन में आसानी हासिल नहीं की जा सकती।"

उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, सैकड़ों पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया और कानूनी ढांचे को आसान बनाने के लिए लगभग 1,500 कानूनों को हटा दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अतिरिक्त कोर्ट ब्लॉक और कोर्टरूम बनाने, फास्ट-ट्रैक कोर्ट को मजबूत करने और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम करने के लिए तिहाड़ जेल को शहर के बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रही है।

SILF को 25 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री ने संगठन की शुरुआत में दिवंगत अरुण जेटली की भूमिका को याद किया और कहा कि यह सभी क्षेत्रों में कानूनी पेशे के लिए एक मजबूत संस्थागत मंच के रूप में उभरा है। SILF के अध्यक्ष डॉ. ललित भसीन ने कहा कि संगठन ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक नई इमारत पूरी की है, जिसमें दो खास सुविधाएं हैं, एक ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के लिए जो दो मंजिलों में फैली हुई है ताकि आर्बिट्रेशन की लागत कम हो सके, और दूसरी मध्यस्थता और विवादों के निपटारे के लिए।

उन्होंने कहा कि मध्यस्थता सुविधा को एक प्रो बोनो पहल के रूप में शुरू किया गया है, जो लोगों को लंबे समय तक चलने वाले मुकदमेबाजी के बजाय निपटारे के फायदों को समझने में मदद करने के लिए मुफ्त, गैर-मुकदमेबाजी सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। डॉ. भसीन ने कहा, "मध्यस्थता आखिरकार बढ़ते मामलों के बोझ का जवाब है," और कहा कि निपटारे के माध्यम से विवाद समाधान के बारे में जागरूकता पैदा करना कानूनी पेशे की सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।