Piyush Goyal: अगले 3 से 4 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा

New Delhi नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत अगले 3-4 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि देश का निर्यात 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को छू लेगा।यहां फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा: "तेजी से बढ़ते स्टार्ट-अप इंडिया पहल, बढ़ते बुनियादी ढांचे, विनिर्माण में निवेश के साथ व्यापार, व्यवसाय, नौकरियों और निर्यात के लिए बहुत सारे अवसर पैदा हो रहे हैं। हम अगले 3-4 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, वह उद्योग जगत की चाहत से गहराई से मेल खाता है। भारत में बहुत सी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं, क्योंकि देश वैश्विक विनिर्माण केंद्र Countries Global Manufacturing Hubsबनने की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि सरकार भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल करने, भारत से काम करने वाले अधिक से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र बनाने पर काम कर रही है ताकि सेवाओं के निर्यात को और बढ़ाया जा सके। मंत्री ने कहा, "सरकार उद्योग के साथ मिलकर 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए सही आधार तैयार किए जाने चाहिए और इसके लिए मजबूत मैक्रो अर्थव्यवस्था की जरूरत है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्योग को सहयोग करने और अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और स्थिरता में अधिक निवेश करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार 'जन विश्वास 2.0' को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

उन्होंने कहा, "हम उद्योग के हितों को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन हमें आपसे (उद्योग से) आगे आने और इस बारे में संतुलित दृष्टिकोण देने की जरूरत है कि क्या आवश्यक है, साथ ही गैर-अपराधीकरण और अनुपालन बोझ को कम करने के बारे में दर्द बिंदुओं पर भी।" फिक्की के अध्यक्ष और महिंद्रा एंड महिंद्रा के समूह सीईओ और प्रबंध निदेशक अनीश शाह ने भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार करने की लागत को कम करने और व्यापार करने की आसानी में सुधार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।