पीयूष गोयल ने ईपीसी प्रमुख के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों पर किया विचार-विमर्श

Delhi दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के प्रमुखों के साथ एक सार्थक वार्ता की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (ईपीसी) के प्रमुखों के साथ सार्थक वार्ता हुई। क्षेत्र-विशिष्ट प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई और भारतीय व्यवसायों को निर्यात करने और वैश्विक व्यापार परिदृश्य में अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के संबंध में उनकी रचनात्मक प्रतिक्रिया सुनी गई।

हमने क्षेत्र-विशिष्ट प्राथमिकताओं पर चर्चा की और भारतीय व्यवसायों को निर्यात करने और वैश्विक व्यापार परिदृश्य में अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए उनकी रचनात्मक प्रतिक्रिया सुनी। उन्होंने आगे कहा, "निर्यातकों के लिए हाल ही में भारत द्वारा किए गए विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाकर बाजार पहुंच बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी विचार किया। इससे पहले, गोयल ने कहा कि वे भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की पूरी क्षमता का उपयोग करके दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करने, मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने और द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक हैं।

अपने न्यूजीलैंड समकक्ष टॉड मैक्ले के साथ यहां भारत-न्यूजीलैंड व्यापार मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का विशाल बाजार, कुशल प्रतिभा, डिजिटल क्षमताएं और विनिर्माण क्षमताएं कृषि-तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और फिनटेक में न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता की पूरक हैं। गोयल ने कहा, "दोनों पक्षों के व्यापारिक नेताओं की मजबूत भागीदारी और साझा किए गए विचारों ने हमारे देशों के बीच गहन व्यापार, निवेश और नवाचार-आधारित सहयोग की अपार संभावनाओं को उजागर किया।

रिकॉर्ड नौ महीनों में संपन्न हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वर्तमान में वस्तुओं का व्यापार 1.3 अरब डॉलर और सेवाओं का व्यापार 634 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है और दोनों देशों का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करना है। न्यूजीलैंड में लगभग 3 लाख भारतीयों का मजबूत समुदाय इस साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। एक उद्योग निकाय के अनुसार, यह समझौता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक विविधीकरण और लचीली, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार आर्थिक साझेदारियों के निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।