गिरफ्तारी की आशंका के बीच पिनाराई विजयन की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कथित 278 करोड़ रुपये के CMRL-एक्सलॉजिक मामले में विजिलेंस की कार्रवाई पर रोक लगाने और गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर बुधवार, 21 अक्टूबर को सुनवाई होने की जानकारी सामने आई है। मामले में विजयन के साथ उनकी बेटी टी. वीणा और दामाद पी.ए. मोहम्मद रियास ने भी प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश को चुनौती दी है।इस मामले में पिनाराई विजयन ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके आधार पर उनके और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। याचिका में विजिलेंस की कार्रवाई रोकने और किसी भी दंडात्मक कदम से अंतरिम संरक्षण देने की मांग की गई है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

प्रस्तावित सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की अवकाशकालीन पीठ का उल्लेख किया गया है। हालांकि, उपलब्ध स्वतंत्र रिपोर्टों में इस पीठ और 21 अक्टूबर की सुनवाई की अंतिम पुष्टि नहीं मिली है।इससे पहले 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने विजयन की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा था कि दशहरा अवकाश के दौरान विशेष पीठ गठित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।अदालत ने यह भी संकेत दिया था कि यदि अवकाश के दौरान सुनवाई संभव नहीं हुई तो मामले को 26 अक्टूबर को अदालत खुलने के बाद लिया जा सकता है।

82 वर्षीय विजयन को गिरफ्तारी की आशंका

16 अक्टूबर को पिनाराई विजयन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तारी और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की आशंका है।लूथरा ने अदालत को बताया कि विजयन 82 वर्ष के हैं और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई है।उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मामले में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है। उन्होंने अदालत से गिरफ्तारी सहित किसी भी कठोर कार्रवाई से संरक्षण देने का अनुरोध किया था।

क्या है CMRL-एक्सलॉजिक मामला?

यह विवाद कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) और एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस के बीच कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है।एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस का संचालन पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीणा करती थीं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कंपनी को ऐसे भुगतान किए गए, जिनके बदले वास्तविक सेवाएं उपलब्ध कराए जाने पर सवाल उठे हैं।मामले में कथित रिश्वत, अवैध वित्तीय लेनदेन और धनशोधन से संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है।प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर केरल हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। हालांकि, आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती

पिनाराई विजयन की कानूनी टीम ने केरल हाईकोर्ट के आदेश की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि जिस एकल न्यायाधीश ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया, उनके समक्ष मामला जनहित याचिका जैसी कार्यवाही के रूप में आया थाउन्होंने दावा किया कि संबंधित न्यायाधीश के पास ऐसी याचिकाओं की सुनवाई का निर्धारित अधिकार क्षेत्र नहीं था। विजयन की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि उन्हें आदेश को चुनौती देने का उचित अवसर नहीं मिला।हालांकि, ये याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत कानूनी दलीलें हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आना बाकी है।

बेटी और दामाद ने भी खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

इस मामले में पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीणा और उनके दामाद एवं पूर्व मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।तीनों ने अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती दी है।इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने संबंधित आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा।

ईडी ने 23 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया

इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिनाराई विजयन को 23 अक्टूबर को कोच्चि स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का समन भी जारी किया है।ईडी कथित वित्तीय लेनदेन और उनसे जुड़े धनशोधन के आरोपों की जांच कर रही है।जांच एजेंसी के समन और विजिलेंस की कार्रवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका महत्वपूर्ण हो गई है।अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर नजर रहेगी। अदालत को यह तय करना है कि विजयन को तत्काल अंतरिम राहत दी जाए या जांच एजेंसियों को मौजूदा कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रखने की अनुमति रहेगी।