CJP आंदोलन पर PIL खारिज, हाई कोर्ट का फैसला

Delhi दिल्ली बेंच ने टिप्पणी की, "हर तरह के मामले [PIL के तौर पर] दायर किए जाते हैं।" उन्होंने सवाल किया कि क्या अखबार पढ़ते समय किसी व्यक्ति का ध्यान खींचने वाली कोई भी बात हाई कोर्ट में याचिका का विषय बन सकती है। यह PIL नितिन नरेश ने दायर की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे मीडिया जगत से जुड़े हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक अर्जी दी थी। इसमें उन्होंने कथित लाठीचार्ज को लेकर पुलिस के बयान और मीडिया रिपोर्टों के बीच विरोधाभास की ओर इशारा किया था।

उन्होंने मांग की कि पुलिस उनकी अर्जी पर फैसला करे और साफ तौर पर बताए कि विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ था। हालांकि, बेंच उनकी बात से सहमत नहीं हुई। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने सवाल किया कि सिर्फ इसलिए कौन सा कानूनी अधिकार या कानूनी विवाद पैदा होता है कि कुछ मीडिया रिपोर्टें पुलिस के बयान से अलग थीं।

कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर न्यायिक कार्यवाही के लिए पक्षों के बीच विवाद या कानूनी अधिकार का कथित उल्लंघन जरूरी होता है। कोर्ट ने संकेत दिया कि पुलिस के बयान और अखबार की रिपोर्टों के बीच विरोधाभास अपने आप PIL के लिए आधार नहीं बन सकता। बहस तब और तीखी हो गई जब नरेश ने पूछा कि अगर कोर्ट इस मामले की जांच करने से इनकार कर देता है तो "जवाबदेही" कौन तय करेगा।

चीफ जस्टिस ने इस तर्क पर सवाल उठाया। बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे बड़े-बड़े शब्दों का इस्तेमाल इस तरह हवा में नहीं किया जाना चाहिए।" कोर्ट ने बताया कि याचिकाकर्ता का मामला मुख्य रूप से इस बात पर आधारित था कि दिल्ली पुलिस ने घटनाओं का एक संस्करण जारी किया था जबकि मीडिया के कुछ हिस्सों ने दूसरा संस्करण बताया था, और इसके बाद उन्होंने दोनों के बीच तालमेल बिठाने के लिए जांच की मांग की थी।

इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस पर नरेश द्वारा दी गई अर्जी पर फैसला करने की कोई कानूनी बाध्यता थी। बेंच के लिए, बड़ा मुद्दा जनहित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का भी था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक दायरे में आने वाले हर विवादित विवरण का न्यायिक समाधान पाने के लिए PIL का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब अधिकारों का उल्लंघन या कानूनी रूप से लागू करने योग्य कर्तव्य साबित न हुआ हो।