बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

पीटीआई द्वारा

नई दिल्ली: देश में 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर "प्रतिबंध" लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह "दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक" था।

अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया था कि वह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री - दोनों भाग I और II - को बुलाए और उसकी जांच करे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे।

शर्मा ने कहा कि अपनी जनहित याचिका में उन्होंने एक संवैधानिक सवाल उठाया है और शीर्ष अदालत को यह तय करना है कि अनुच्छेद 19 (1) (2) के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं।

उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 21 जनवरी, 2023 के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है।

उनकी याचिका में कहा गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (2) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है।

"क्या राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किए बिना, केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है?" पीआईएल ने कहा।

इसने दावा किया कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में "रिकॉर्डेड तथ्य" हैं जो "सबूत" भी हैं और पीड़ितों के लिए न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार, 21 जनवरी को, केंद्र ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" के लिंक साझा करने वाले कई YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए।