लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की बहाली को चुनौती देते हुए SC में याचिका दायर की गई

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिन्हें 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में अदालत द्वारा दो साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य ठहराया गया था।

गांधी को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई, जिसने उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की कठोरता के तहत केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी और उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई।

लखनऊ स्थित वकील अशोक पांडे ने लोकसभा की उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया जिसके द्वारा गांधी की सदस्यता बहाल की गई थी। पांडे ने कहा कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की कैद की सजा मिलने के बाद गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी, लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी खोई हुई सदस्यता वापस बहाल करने का फैसला नहीं किया था।

याचिका में कहा गया है कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के साथ पढ़े जाने वाले संविधान के अनुच्छेद 102, 191 में कानून के संचालन से अपना पद खो देता है, तो वह अयोग्य बना रहेगा। जब तक वह किसी ऊपरी अदालत द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं हो जाता। याचिका में कहा गया, "राहुल गांधी को जब मानहानि के लिए दोषी ठहराया गया और दो साल की सजा सुनाई गई तो उन्होंने लोकसभा की अपनी सदस्यता खो दी और ऐसे में स्पीकर ने उनकी सदस्यता बहाल करने का फैसला सही नहीं किया।"

याचिका में आगे कहा गया, ''जब राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई गई थी, तब लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता खोने की घोषणा करने में सही थे, लेकिन सुप्रीम द्वारा पारित आदेश के आधार पर वह गलत थे।'' अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए, 13 जनवरी को उनके द्वारा पारित आदेश को 7 अगस्त के आदेश के जरिए बहाल कर दिया।"

उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को गुजरात सत्र अदालत के फैसले की पुष्टि की, जिसने 23 मार्च को गांधी को दोषी ठहराने और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम सजा देने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

गांधी की याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह "बिल्कुल गैर-मौजूद आधार" पर अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और दोषसिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं बल्कि एक अपवाद है। मार्च में, मजिस्ट्रेट अदालत ने गांधी को 2019 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले 'मोदी' उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था। मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद, उन्होंने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने 20 अप्रैल को उनकी सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी।

इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बाद में उन्होंने राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मामले में कांग्रेस नेता को 23 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?"