रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से इनकार करने के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका दायर

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें आधार कार्ड न होने के कारण म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से मना करने को चुनौती दी गई है । जनहित याचिका में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा अपने स्कूलों में नामांकित म्यांमार रोहिंग्या शरणार्थी छात्रों को वैधानिक लाभ देने से इनकार करने की मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। सोशल ज्यूरिस्ट नामक एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यह आचरण इन बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए के साथ-साथ बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा गारंटीकृत है।

याचिका में कहा गया है कि एमसीडी स्कूल बच्चों को इस आधार पर दाखिला देने से इनकार कर रहा है कि उनके पास आधार कार्ड, बैंक खाते और यूएनएचआरसी द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड को छोड़कर अन्य दस्तावेज नहीं हैं ।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब तक ये बच्चे भारत में रहेंगे, वे भारत के संविधान और संबंधित वैधानिक कानूनों के अनुसार शिक्षा के मौलिक और मानवाधिकारों के हकदार हैं। इसलिए इस अधिकार से वंचित करना उनके मौलिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना शिक्षा निदेशालय और दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है कि 14 वर्ष से कम आयु के सभी छात्रों को श्री राम कॉलोनी, खजूरी चौक क्षेत्र में सरकारी या एमसीडी स्कूलों में दाखिला मिले, जहां ये बच्चे रहते हैं। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन अधिकारियों को यह गारंटी देनी चाहिए कि उनके स्कूलों में नामांकित सभी छात्रों को वे वैधानिक लाभ मिले, जिनके वे हकदार हैं। (एएनआई)