PETA ने आईपीसी की जगह कोड में जानवरों के खिलाफ यौन हिंसा प्रावधान की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला

नई दिल्ली : पशु अधिकार निकाय पेटा ने प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता में जानवरों के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति पर गृह मामलों की समिति के समक्ष अपनी चिंता जताई है, जो आईपीसी की जगह लेने वाली है।

पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 वर्तमान में जानवरों के खिलाफ यौन हिंसा को कवर करती है।

पेटा ने 14 सितंबर को गृह मामलों की समिति को लिखे एक पत्र में कहा, "वर्तमान में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो जानवरों को समान सुरक्षा प्रदान करता हो।"

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द कर दिया था लेकिन जानवरों, बच्चों और अन्य लोगों के लिए सुरक्षा बरकरार रखी थी।

शीर्ष अदालत ने तब कहा था, "धारा 377 के प्रावधान वयस्कों के खिलाफ गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों, नाबालिगों के खिलाफ शारीरिक संभोग के सभी कृत्यों और पाशविकता के कृत्यों को नियंत्रित करना जारी रखेंगे।" पेटा की दूसरी सिफारिश भारतीय न्याय संहिता, 2023 के खंड 323 का विस्तार करना है, जिसमें "अपंग करना" या "किसी भी जानवर को बेकार करना" को परिभाषित करना है ताकि प्रावधान को अक्षरश: लागू किया जा सके।

"हम भारत के मानव और गैर-मानवीय नागरिकों की बेहतर सुरक्षा के लिए इन अपराधों के लिए दंड को मजबूत करने की भी सिफारिश करते हैं। हमने उनकी सुरक्षा की योग्यता निर्धारित करने के लिए एक जानवर के मौद्रिक मूल्य का उपयोग करने को हटाने पर ध्यान दिया है और गृह मंत्रालय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की है। इस प्रगतिशील बदलाव के लिए," पशु अधिकार निकाय ने कहा।

पेटा ने कहा कि उसे उम्मीद है कि नया कानून "हमारे गैर-मानवीय नागरिकों" के लिए सबसे मजबूत स्तर की सुरक्षा प्रदान करेगा और कहा कि जानवरों की सुरक्षा करना "हमारे देश का कर्तव्य, एक नैतिक दायित्व और एक सामाजिक जिम्मेदारी" है।

2021 में, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन (FIAPO) ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें खुलासा हुआ कि पिछले दशक में, गाय, कुत्ते और जंगली जानवरों सहित विभिन्न प्रजातियों के 4,93,910 जानवर कई प्रकार के अपराधों के शिकार थे। , जिसमें यौन हिंसा भी शामिल है। इससे पहले, वॉइस ऑफ स्ट्रे डॉग्स (वीओएसडी) रिपोर्ट ने गणना की थी कि जानवरों के खिलाफ यौन शोषण मानव बलात्कार के मामलों के समान दर पर किया गया था, इस अपराध की कम रिपोर्टिंग को ध्यान में रखते हुए।