लोगों को मुख्य योग्यता विवरण जानने का कोई अधिकार नहीं है
नई दिल्ली: गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख रुपये का इनाम दिया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 25,000 के जुर्माने का जवाब दिया। केजरीवाल ने ट्विटर पर उच्च न्यायालय के फैसले पर एक वेबसाइट लेख साझा करके प्रतिक्रिया व्यक्त की।
केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या देश (लोगों) को यह जानने का अधिकार है कि उनका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है। उन्होंने कोर्ट में डिग्री दिखाने का कड़ा विरोध किया। क्यों जो अपनी डिग्री देखने की मांग करते हैं उन्हें दंडित करने के बारे में क्या..? केजरीवाल ने इनकार किया कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने टिप्पणी की कि एक अनपढ़ और कम पढ़ा-लिखा प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस बीच गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रिंसिपल का डिग्री सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है.
अदालत ने 2016 में मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए डिग्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। केजरीवाल ने आरटीआई के तहत प्राचार्य की शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा मांगा था। उच्च न्यायालय द्वारा 25,000 जुर्माना। इस बीच, गुजरात विश्वविद्यालय ने केजरीवाल को प्रधानमंत्री की एमए की डिग्री का ब्योरा मुहैया कराने के सीआईसी के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
