दिल्ली-एनसीआर
पटना में केंद्र के अध्यादेश पर विपक्ष 23 जून को चर्चा करेगा
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को ऐलान किया कि सभी विपक्षी दल आगामी बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश पर चर्चा करेंगे. बैठक 23 जून को बिहार के पटना में होने वाली है। “बैठक का प्राथमिक एजेंडा दिल्ली पर केंद्र का अध्यादेश होगा। विपक्ष इस मामले पर अपने रुख के बारे में कांग्रेस से स्पष्टता चाहता है, ”आप ने कहा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि अध्यादेश न केवल दिल्ली पर लागू होता है बल्कि देश के किसी भी पूर्ण राज्य में लागू होने की क्षमता रखता है। केजरीवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार के पास अब समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर समान अध्यादेश लाने का अधिकार है। इसलिए, राज्यों की स्वायत्तता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करना महत्वपूर्ण है।
“मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति बताएगी, क्योंकि बैठक में मौजूद अन्य राजनीतिक दल इसके बारे में पूछताछ करेंगे। चर्चा का पहला विषय दिल्ली अध्यादेश होगा। मैं बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक पक्ष को इस अध्यादेश के जोखिमों के बारे में समझाऊंगा। मैं भारत का संविधान अपने साथ लाऊंगा और दिखाऊंगा कि यह अध्यादेश किस तरह उसका उपहास करता है।
उन्होंने कहा, "सिर्फ इसलिए कि इसे दिल्ली में लागू किया गया है, जिसे अक्सर 'अर्ध-राज्य' माना जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह के अध्यादेशों को लागू करके, केंद्र भारत के संविधान की समवर्ती सूची के भीतर आने वाले सभी मामलों को कमजोर कर सकता है।”
Deepa Sahu
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