ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति मंत्रालयों के समग्र प्रदर्शन की करती है समीक्षा

नई दिल्ली: सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति (2023-24) ने गुरुवार को अपनी समापन बैठक आयोजित की। बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इन दोनों मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थानों और निकायों के समग्र प्रदर्शन की समीक्षा भी एजेंडे में थी। बैठक में 17 संसद सदस्यों और दोनों मंत्रालयों के सचिवों के साथ-साथ सीएमडी, डीजी और दोनों मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थानों और निकायों के प्रमुखों ने भाग लिया। आधिकारिक नोट के अनुसार, 17वीं लोकसभा के दौरान, ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति ने 169 घंटे और 15 मिनट तक चलने वाली 89 बैठकें कीं।

समिति ने 41 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं और 29 वक्तव्य संसद के समक्ष रखे। विशेष रूप से सितंबर 2022 के बाद से, समिति ने लगभग 111 घंटों तक चलने वाली 47 बैठकें आयोजित की हैं, जो संसद की सभी विभाग-संबंधित स्थायी समितियों में सबसे अधिक है, और कोरम की कमी के कारण एक भी बैठक स्थगित नहीं की गई। इसके विचार-विमर्श में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही।

नोट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान, समिति ने अपनी नियमित बैठकों और अध्ययन दौरों के दौरान चर्चा के दौरान, उसके द्वारा चुने गए लगभग सभी विषयों को व्यापक रूप से कवर किया, जिससे उसके जनादेश के साथ न्याय हुआ। इस प्रकार, समिति का कार्यकाल बहुत ही उत्पादक रहा, जिसके दौरान इसने सार्वजनिक चिंता के विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित, पर रचनात्मक चर्चा की। ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति एकमात्र ऐसी समिति है जिसे अपनी एक बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति का विशिष्ट सम्मान प्राप्त है।

अध्यक्ष ने 3 नवंबर, 2022 को ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया, जिसमें उन्होंने समिति के सदस्यों और बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया।