एससी और एसटी पर संसदीय पैनल ने प्रमुख सिफारिशों को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट सौंपी
नई दिल्ली : बीआर अंबेडकर की पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में महापरिनिर्वाण दिवस पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति ने बुधवार को प्रमुख सिफारिशों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की।
यह रिपोर्ट 24 अगस्त से 29 अगस्त, 2023 तक हैवलॉक द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, महाबलीपुरम और मुंबई की समिति की व्यापक अध्ययन यात्रा से उपजी है।
व्यापक रिपोर्ट देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अम्बेडकर के आदर्शों को संरक्षित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों और पहलों की दिशा को आकार देने के लिए तैयार है।
मुख्य सचिव और महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान समिति ने फोर्ट, मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के नवीनीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये के आवंटन का आग्रह किया।
कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकों और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया था, जो इसकी दीवारों के भीतर मौजूद समृद्ध शैक्षणिक विरासत को संरक्षित करने और सुलभ बनाने का एक कदम है।
समिति ने दादर, मुंबई में इंदु मिल मेमोरियल परियोजना में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सिफारिशों में सभागार की बैठने की क्षमता को 3,500 सीटों तक बढ़ाना, 5,000 सीटों की क्षमता वाला एक अलग कन्वेंशन हॉल का निर्माण करना, और बीआर अंबेडकर के जीवन इतिहास को प्रदर्शित करने वाले एक लाइट एंड साउंड शो और एक एनिमेटेड मूवी सेंटर जैसी सुविधाएं शुरू करना शामिल था।
समिति ने महाराष्ट्र सरकार से वर्तमान मुख्य वास्तुकार, शशि प्रभु की सहायता के लिए योगेश के अरोटे और संजय जाधव जैसे पेशेवरों को शामिल करने का भी आग्रह किया।
प्रगति की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने रत्नागिरी जिले के अंबाडावे गांव, जो अंबेडकर का मूल स्थान है, में स्मारक निर्माण शुरू करने का आग्रह किया। 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पवित्र पंच तीर्थों में से एक घोषित यह स्थान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखता है।
पैनल ने मुंबई में बसे 1960 से पहले के गुजराती मूल के प्रवासियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश की।
इसने महाराष्ट्र में वाल्मिकी समुदाय/सफाई कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास के निर्माण का भी आग्रह किया और उच्च शिक्षा के लिए सालाना 100 एससी/एसटी छात्रों को विदेश भेजने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता का प्रस्ताव दिया।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चयन और पदोन्नति समितियों और निदेशक मंडलों में एससी/एसटी व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने पर केंद्रित कई सिफारिशें।
समिति ने एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघों और प्रबंधन के बीच नियमित बैठकों के महत्व और वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में निष्पक्ष ग्रेडिंग की आवश्यकता पर जोर दिया।
इसने इन सिफारिशों को लागू करने की तात्कालिकता को रेखांकित किया और समय पर शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघों और प्रबंधन के बीच त्रैमासिक बैठकों का आह्वान किया।
इसके अतिरिक्त, इसने वार्षिक मूल्यांकन प्रणाली में निष्पक्ष व्यवहार के महत्व पर जोर देते हुए संपर्क अधिकारियों और मुख्य संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की।
