संसदीय समिति ने दिल्ली, मुंबई हवाईअड्डों पर कतारों पर चिंता जताई

नई दिल्ली (एएनआई): संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय यात्रियों के सुचारू आवागमन की सुविधा के लिए चेक-इन काउंटरों और सुरक्षा जांच द्वारों की संख्या में वृद्धि सहित टर्मिनलों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करे।

13 मार्च को, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने संसद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

समिति ने दिल्ली और मुंबई सहित विभिन्न हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की है। समिति महसूस करती है कि देश के प्रमुख हवाईअड्डों पर इस तरह की क्षमता की कमी खराब योजना को दर्शाती है और मंत्रालय से इस संबंध में संबंधित हवाईअड्डा संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह करती है।

इसने सिफारिश की है कि मंत्रालय को टर्मिनलों के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए जिसमें यात्रियों की सुगम आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए चेक-इन काउंटरों और सुरक्षा जांच द्वारों की संख्या में वृद्धि शामिल है।

कमिटी ने नोट किया कि गैर-वैमानिकी गतिविधियों से राजस्व बढ़ाने के लिए यात्रियों को हवाईअड्डों पर एफएंडबी आउटलेट्स और खुदरा दुकानों के माध्यम से चलने के लिए मजबूर किया जाता है।

इसने यह भी प्रस्ताव दिया है कि मंत्रालय को हवाईअड्डा संचालकों को निर्देश देना चाहिए कि वे वृद्धों और कम चलने-फिरने वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग गेट के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की पहचान करें और उन्हें हर समय विशेष सहायता प्रदान करें।

समिति की राय है कि मौजूदा हवाईअड्डों/टर्मिनलों पर क्षमता संबंधी विभिन्न बाधाएं हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल-1 पर एक चौथा रनवे (29 'दाएं') कुछ प्रशासनिक कारणों से चालू नहीं हो पाया है। इस रनवे के संचालन में देरी से एक महत्वपूर्ण हवाईअड्डे की क्षमता में बाधा आ रही है क्योंकि उड़ानों में देरी हो रही है जिससे एयरलाइनों की परिचालन लागत प्रभावित हो रही है।

यह सिफारिश की गई है कि दिल्ली हवाईअड्डे पर चौथे रनवे (29 'दाएं') को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए और समिति को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

समिति ने कहा कि वह पुरानी/बंद/गैर परिचालन वाली एयरलाइनों के विमानों के बारे में विवरण जानना चाहेगी जो विभिन्न हवाईअड्डों के हैंगर/रनवे पर खड़े हैं। संबंधित हवाई अड्डे के संचालकों द्वारा लिए जा रहे पार्किंग शुल्क और इन विमानों को हटाने की योजना के बारे में विवरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है। (एएनआई)