संसदीय समिति ने वक्फ विधेयक पर रिपोर्ट बहुमत से स्वीकार की

NEW DELHI नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति ने बुधवार को बहुमत से अपनी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा सदस्यों द्वारा सुझाए गए बदलाव शामिल थे। इस पर विपक्ष ने इस कवायद को वक्फ बोर्डों को नष्ट करने का प्रयास करार दिया। भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 बहुमत से स्वीकार कर लिया। विपक्षी सदस्य रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत कर रहे थे। भाजपा सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करता है, जबकि विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्डों के कामकाज में हस्तक्षेप करार दिया। समिति की 38वीं बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पाल ने कहा कि रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पेश की जाएगी और शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी।

विपक्ष की एक प्रमुख चिंता वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति थी, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जो नागरिकों को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव सहित अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। कांग्रेस सदस्य इमरान मसूद ने यहां संवाददाताओं से कहा, "आपने संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत दिए गए हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया है। आपने समान नागरिक संहिता की बात की, लेकिन हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड, सिख बोर्ड, ईसाई बोर्ड हैं, जिनमें गैर-हिंदू, गैर-सिख और गैर-ईसाई सदस्य नहीं हैं। लेकिन यह मुसलमानों तक क्यों नहीं फैलता? यह वक्फ बोर्डों को नष्ट करने का प्रयास है।" सोमवार को अपनी बैठक में, समिति ने विधेयक में 14 संशोधनों को अपनाया था, जो सभी भाजपा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित थे और कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आप, शिवसेना-यूबीटी और एआईएमआईएम सहित विपक्षी सदस्यों द्वारा सुझाए गए हर बदलाव को खारिज कर दिया। तृणमूल नेता कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें "पूरी तरह से विकृत" थीं। भाजपा सदस्यों ने तर्क दिया कि विपक्ष द्वारा सुझाए गए संशोधनों का उद्देश्य 1995 के कानून को बरकरार रखना और वक्फ संशोधन विधेयक-2024 की भावना को नकारना है।

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "ये सभी संशोधन वक्फ के हित में नहीं हैं। ये वक्फ बोर्ड को नष्ट कर देंगे और उनके कामकाज में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बढ़ा देंगे।" उन्होंने कहा कि खाली कराई गई संपत्तियों को भी सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। ओवैसी ने कहा, "यह आम जनता, खासकर मुस्लिम समुदाय को स्वीकार्य नहीं होगा। हम इस वक्फ संशोधन को खारिज करते हैं। मुसलमान अपनी मस्जिदें खो देंगे।" समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्डों में अब मुस्लिम ओबीसी समुदाय से एक सदस्य शामिल होगा, जिससे व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। इसमें ऐसे प्रावधान भी हैं जो राज्य सरकार को अघाखानी और बोहरा समुदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड स्थापित करने और वक्फ अलल औलाद (पारिवारिक वक्फ) में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा करने की अनुमति देते हैं। संशोधनों में यह भी अनुमति दी गई है कि यदि वक्फ के निर्माता द्वारा निर्दिष्ट किया जाए तो वक्फ अल-औलाद से प्राप्त आय का उपयोग विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों की सहायता के लिए किया जा सकता है।