संसद ने फिल्म चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक पारित किया

नई दिल्ली: संसद ने सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जो फिल्म उद्योग में बड़े बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। संशोधन के लागू होने से केंद्र सरकार को सेंसर बोर्ड से मंजूरी प्राप्त फिल्मों को सिनेमाघरों से हटाने का अधिकार मिल जाएगा. संशोधन में फिल्म पायरेसी के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है।बीजेपी में जेपी नड्डा का फेरबदल: अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, अब्दुल्लाकुट्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे

यदि फिल्म को स्क्रीन से शूट किया जाता है और प्रचारित किया जाता है, तो सजा तीन साल तक की जेल होगी। फिल्म की निर्माण लागत का पांच प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा। टेलीविजन और ओटीटी के लिए अलग-अलग सर्टिफिकेट जारी करने का भी प्रावधान है। प्रमाणपत्र छह श्रेणियों यूए 7 प्लस, यूए 16 प्लस, ए और एस में दिया जाता है।ए श्रेणी और एस श्रेणी को ओटीटी और टेलीविजन प्लेटफार्मों पर स्क्रीनिंग के लिए विशेष सेंसरिंग से गुजरना चाहिए। पहले चार श्रेणियां थीं. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिनेमैटोग्राफ बिल 1952 में संशोधन कर बिल पेश किया। राज्यसभा से पारित बिल को गुरुवार को लोकसभा ने मंजूरी दे दी।