सभी आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखने के लिए संसदीय पैनल प्रमुख

नई दिल्ली: सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को संसदीय स्थायी समिति की बैठक में कांग्रेस, डीएमके और बीआरएस ने 2024 के आम चुनावों से पहले प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की मंशा, तात्कालिकता और समय पर सवाल उठाए।

जहां तक पैनल के अध्यक्ष और भाजपा सांसद सुशील मोदी का सवाल है, उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्वोत्तर और अन्य जगहों के आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मिलती है।

बढ़ती चर्चा के बीच कि केंद्र संसद के आगामी मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की योजना बना रहा है, कानून और न्याय पर संसदीय पैनल ने यूसीसी पर अपने सदस्यों के विचार जानने के लिए बैठक बुलाई है।

सूत्रों ने बताया कि द्रमुक, बीआरएस और कांग्रेस के सदस्यों ने जानना चाहा कि विधेयक इतनी जल्दी क्यों लाया जा रहा है। टीएमसी और एनसीपी के सदस्य शामिल नहीं हुए. कांग्रेस और डीएमके ने तर्क दिया कि 21वें विधि आयोग ने अपनी व्यापक रिपोर्ट में कहा था कि यूसीसी का होना "इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय"।

सूत्रों ने बताया कि 22वें विधि आयोग ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उसके पूर्ववर्ती ने एक परामर्श पत्र जारी किया था, न कि सिफ़ारिशों का एक सेट। हालाँकि, बसपा और उद्धव की पार्टी संजय राउत एक समान कानून के समर्थन में थे।

!7 सदस्य बैठक में शामिल हुए

बैठक में कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग और विधि आयोग सहित 17 सदस्यों ने भाग लिया