पैनल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली: पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। यह अवधारणा पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को संदर्भित करती है। प्रस्ताव यह है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। भारत में, जब मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या वह किसी कारण से भंग हो जाती है, तो संसद सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव अलग-अलग आयोजित किए जाते हैं।

सूत्रों का कहना है कि समिति ने अविश्वास प्रस्ताव पर रचनात्मक मतदान के जर्मन मॉडल पर चर्चा की. यह मॉडल वर्तमान पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति तभी देता है, जब उत्तराधिकारी के खिलाफ विश्वास मत हो। हालाँकि, समिति ने इस मॉडल को भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के साथ असंगत मानते हुए इसका समर्थन नहीं करने का विकल्प चुना। समिति देशभर में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के कम से कम पांच अनुच्छेदों में बदलाव का सुझाव दे सकती है।

पिछले साल सितंबर में गठित समिति का उद्देश्य मौजूदा संवैधानिक ढांचे के भीतर लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए सिफारिशों का आकलन और प्रस्ताव करना है। समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जैसे सदस्य शामिल हैं।

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