पंचायतों को विवादों को सुलझाने का कानूनी अधिकार है: राष्ट्रपति मुर्मू ने जोर दिया

Delhi दिल्ली : अध्यक्ष तिरुपति मुर्मू ने कहा कि विवादों को सुलझाने की व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि पंचायतों को मध्यस्थता करने का कानूनी अधिकार मिल सके। शनिवार को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा: कई छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान शुरू में ही हो जाता है। गांवों में होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यवस्था बनाना जरूरी है। इसके जरिए लोग बिना माहौल खराब किए सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सकें। गांवों में भले ही मध्यस्थता की व्यवस्था हो, लेकिन लोग अब पढ़े-लिखे हो गए हैं। नतीजतन, लोगों को पता है कि मध्यस्थों के पास कोई अधिकार नहीं है। समस्याओं से जुड़े लोगों को पता है कि मध्यस्थों के पास कानूनी अधिकार नहीं हैं। इसलिए वे मध्यस्थों के फैसले को स्वीकार नहीं करते। गांवों में पारिवारिक या भूमि विवादों में मध्यस्थता करने वाले मध्यस्थों के पास सामुदायिक स्तर पर अधिकार होता है। लेकिन उनके पास कानूनी अधिकार नहीं होने के कारण वे विवाद उनके गांवों तक सीमित नहीं रह पाते और अदालत में चले जाते हैं। इसलिए, अदालत जाए बिना अपने गांव में ही विवादों को सुलझाने की व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पंचायतों को मध्यस्थता का कानूनी अधिकार मिलेगा और समस्याओं का समाधान भी गांवों में ही हो सकेगा।