'स्वतंत्र और संप्रभु मुल्क' की मान्यता देने पर फिलिस्तीन ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन का जताया आभार

Delhi दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने रविवार को एक ऐतिहासिक और समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयास के तहत फिलिस्तीन को 'स्वतंत्र और संप्रभु मुल्क' के रूप में मान्यता दे दी है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद देते हुए इसे 'साहसिक और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप फैसला' बताया है। 'स्टेट्स ऑफ फिलिस्तीन' के आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा गया, "विदेश मंत्रालय और प्रवासी मंत्रालय उन देशों का स्वागत करता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु मुल्क के रूप में मान्यता दी है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साहसिक निर्णयों को अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों के अनुरूप मानता है।

फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राज्य को कनाडा द्वारा आधिकारिक मान्यता दिए जाने का स्वागत किया और कहा कि कनाडा फिलिस्तीन राज्य और इजरायल राज्य, दोनों के लिए एक शांतिपूर्ण और आशाजनक भविष्य के निर्माण में अपनी भागीदारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति अब्बास ने स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य को कनाडा द्वारा मान्यता दिए जाने की प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि यह अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों के अनुरूप न्यायसंगत और स्थायी शांति प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है। राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अधिकार को कनाडा द्वारा मान्यता दिए जाने से द्वि-राज्य समाधान के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे फिलिस्तीन राज्य, इजरायल राज्य के साथ सुरक्षा, शांति और अच्छे पड़ोसी के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर रह सकेगा।

राष्ट्रपति अब्बास ने कहा कि आज की प्राथमिकता युद्धविराम, सहायता का आगमन, सभी बंधकों और कैदियों की रिहाई, गाजा पट्टी से इजरायल की पूर्ण वापसी, फिलिस्तीन द्वारा अपने देश की जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की शुरुआत और बस्ती गतिविधि और बसने वाले आतंकवाद का अंत है। राष्ट्रपति ने कनाडा के प्रधानमंत्री को लिखे अपने हालिया आधिकारिक पत्र में फिलिस्तीन राज्य द्वारा व्यक्त सभी प्रतिबद्धताओं और सुधारों को दोहराया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग द्वारा संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा गया कि यह फैसला फिलिस्तीनी जनता की लंबे समय से चली आ रही आत्मनिर्णय की वैध आकांक्षाओं को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर उठाया है। इसका उद्देश्य गाजा में संघर्षविराम और बंधकों की रिहाई के साथ-साथ इजरायल और फिलिस्तीन के लिए दो-राष्ट्र समाधान की ओर एक नया मोमेंटम बनाना है।

बयान में कहा गया, "आज की यह मान्यता ऑस्ट्रेलिया की उस लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो हमेशा से दो-राष्ट्र समाधान को ही टिकाऊ शांति और सुरक्षा का एकमात्र रास्ता मानती आई है। ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने फिलिस्तीनी प्रशासन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इजरायल के अस्तित्व को मान्यता देने की बात दोहराई है। इसके अलावा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लोकतांत्रिक चुनाव कराने, वित्तीय और प्रशासनिक सुधार और शिक्षा प्रणाली में बदलाव जैसे वादे भी किए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "कनाडा फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु मुल्क के रूप में मान्यता देता है और एक शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद को नया आधार देने वाले इस फैसले को वैश्विक राजनीति में एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।