- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- दिल्ली के प्रदर्शनों...
दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली के प्रदर्शनों पर पाकिस्तान की दिलचस्पी, दिल्ली पुलिस सख्त, 4 FIR दर्ज
Rajeshwari Nishad
13 Oct 2026 3:02 PM IST

x
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हालिया विरोध प्रदर्शनों और सोशल मीडिया पर कथित तौर पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। गलत जानकारी फैलाने, भ्रामक नैरेटिव बनाने और माहौल खराब करने के आरोपों की जांच के तहत दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने चार एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस अब संबंधित सोशल मीडिया हैंडल्स, पोस्ट और उनके पीछे सक्रिय लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, जांच के दौरान कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की गतिविधियां भी सामने आई हैं, जिनके पाकिस्तान से संचालित होने का संदेह है। आरोप है कि इन अकाउंट्स के माध्यम से भारत विरोधी भावनाएं भड़काने और देश में तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अकाउंट्स के संचालन से जुड़े तथ्यों का सामने आना अभी बाकी है।
पुलिस की कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो और दावे तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों का ध्यान इस बात पर है कि कहीं पुराने वीडियो, गलत संदर्भ वाली तस्वीरों या अपुष्ट सूचनाओं के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा।
चार एफआईआर दर्ज, सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच शुरू
दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट साइबर अपराध, ऑनलाइन गतिविधियों और डिजिटल माध्यमों से जुड़े गंभीर मामलों की जांच करती है। हालिया मामले में यूनिट ने कथित भ्रामक नैरेटिव फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की हैं।
जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि विवादित पोस्ट किस अकाउंट से प्रकाशित की गईं, उनके पीछे कौन लोग सक्रिय थे और क्या इन गतिविधियों के जरिए जानबूझकर गलत सूचना फैलाने का प्रयास किया गया। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री, उनके प्रसार और संबंधित डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर सकती है।
किसी सोशल मीडिया पोस्ट का गलत या भ्रामक होना और उसका जानबूझकर आपराधिक उद्देश्य से प्रसारित किया जाना अलग-अलग पहलू हैं। इसलिए मामले में आगे की कार्रवाई जांच से सामने आने वाले तथ्यों और लागू कानूनों के आधार पर ही तय होगी।
10 अक्टूबर से शुरू हुई कथित ऑनलाइन मुहिम
सूत्रों के अनुसार, 10 अक्टूबर से सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी भ्रामक सामग्री प्रसारित किए जाने की शिकायतें सामने आईं। आरोप है कि कुछ अकाउंट्स भारतीय नामों और पहचान का इस्तेमाल करके पोस्ट कर रहे हैं, ताकि देखने वालों को लगे कि सामग्री भारत के भीतर से साझा की जा रही है।
इंडिया टुडे की 13 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े कुछ अकाउंट्स दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान फर्जी खबरें और कथित तौर पर बनाए गए वीडियो प्रसारित कर रहे थे। इन दावों की जांच की जा रही है।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि संबंधित अकाउंट्स वास्तव में कहां से संचालित हो रहे हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं और क्या अलग-अलग हैंडल्स के बीच कोई समन्वय है। हालांकि, सोशल मीडिया पर भारतीय नाम का इस्तेमाल करना अपने आप में किसी अकाउंट के विदेशी संचालन का प्रमाण नहीं है। इसकी पुष्टि तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर ही की जा सकती है।
पुराने वीडियो को नए घटनाक्रम से जोड़ने का आरोप
दिल्ली में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुराने वीडियो और तस्वीरों को नए घटनाक्रम से जोड़कर साझा किए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। जागरण की 10 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन से संबंधित 20 से अधिक ऐसे वीडियो की पहचान की थी, जिन्हें कथित तौर पर पुराने घटनाक्रमों का होने के बावजूद मौजूदा प्रदर्शन से जोड़कर प्रसारित किया जा रहा था। इनमें पहले के प्रदर्शनों और किसान आंदोलन से जुड़े दृश्य भी शामिल बताए गए।
इस तरह की सामग्री से घटनाओं की वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। किसी पुराने वीडियो को नए घटनाक्रम का बताकर साझा करने से लोगों के बीच गलत धारणा बन सकती है और तनाव बढ़ने की आशंका रहती है।
पुलिस की जांच में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित पोस्ट जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई थीं या उनके प्रसार के पीछे कोई अन्य वजह थी।
सोशल मीडिया कंपनियों से भी ली जा सकती है मदद
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए पुलिस संबंधित कंपनियों से उपलब्ध जानकारी मांग सकती है। इसमें अकाउंट की गतिविधियों, पोस्ट के प्रसार और अन्य प्रासंगिक डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल शामिल हो सकती है। जरूरत पड़ने पर कानून के अनुसार सामग्री हटाने या संबंधित अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं।
हालांकि, किसी अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि उस अकाउंट के संचालक का अपराध साबित हो गया है। अंतिम निष्कर्ष जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जाएगा।
पुलिस की अपील: बिना पुष्टि के पोस्ट साझा न करें
दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही सामग्री के बीच आम लोगों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। किसी वीडियो या संदेश को आगे भेजने से पहले उसकी तारीख, मूल स्रोत और संदर्भ की जांच करनी चाहिए।
अगर किसी पोस्ट में हिंसा, मौत, पुलिस कार्रवाई या किसी व्यक्ति के घायल होने का दावा किया गया है, तो उसे विश्वसनीय समाचार स्रोतों और आधिकारिक बयानों से सत्यापित करना जरूरी है। केवल वायरल होने या बड़ी संख्या में साझा किए जाने से कोई सूचना सही साबित नहीं होती।
जांच के बाद स्पष्ट होगी तस्वीर
दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट की ओर से चार एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अब जांच का दायरा सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित भ्रामक सामग्री और उसे साझा करने वाले अकाउंट्स तक पहुंच गया है। पाकिस्तानी हैंडल्स की कथित भूमिका, भारतीय नामों के इस्तेमाल और पोस्ट के पीछे संभावित समन्वय जैसे पहलुओं की जांच की जा रही है।
Next Story





